लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार कानुनभन्दा माथि हुँदैन। सरकार अस्थायी हुन्छ, तर संविधान, राज्यका संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्था स्थायी सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन्, मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन् र राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। तर कानुनको मापदण्ड र न्यायको सिद्धान्त सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनु हुँदैन।
हिजो नदेखिएका आँखाहरू ले गल्ती सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै देख्न थाल्छन् कि क्या हो?
हिजो त्यही देश थियो, त्यही संविधान थियो, त्यही कानुन थियो, त्यही प्रशासन थियो र त्यही नागरिकहरू थिए। हिजो पनि भ्रष्टाचारका प्रश्न थिए, बेथितिका विषय थिए, अन्यायका घटनाहरू थिए र जनताले न्यायको अपेक्षा गरिरहेका थिए। तर त्यतिबेला किन आवाज उठेन? किन कानुनको पालना गराउन खोजिएन? किन जिम्मेवार निकायहरू मौन रहे?
आज सरकार परिवर्तन भएपछि हिजो नदेखिएका समस्या देखिन थालेका छन् भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के कानुन सरकारअनुसार चल्ने हो कि सरकार कानुनअनुसार चल्ने हो?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार कानुनभन्दा माथि हुँदैन। सरकार अस्थायी हुन्छ, तर संविधान, राज्यका संस्थाहरू र कानुनी व्यवस्था स्थायी सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन्, मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन् र राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। तर कानुनको मापदण्ड र न्यायको सिद्धान्त सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनु हुँदैन।
१. विधिको शासन आखिर कसका लागि हो?
विधिको शासन भनेको सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै हो कि सत्तामा बस्नेहरूका लागि पनि हो?
एउटा सामान्य नागरिकले गल्ती गर्दा कानुन लाग्ने, कर्मचारीले गल्ती गर्दा कारबाही हुने, तर राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले गल्ती गर्दा कानुन मौन बस्ने हो भने त्यसलाई विधिको शासन भन्न सकिँदैन।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, राजनीतिक पहुँच र दलगत आबद्धताका आधारमा न्यायको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन।
२. सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै कानुन किन सक्रिय हुन्छ?
हिजो सरकारमा हुँदा गलत देखिएका विषयहरू आज प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्रै गलत हुने र आज सत्तामा पुगेपछि त्यही विषय सही हुने प्रवृत्तिले राज्यको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
कुनै निर्णय गलत हो भने त्यो निर्णय गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पदमा होस्, कानुनअनुसार छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।
हिजोको सरकारलाई पनि त्यही कानुन लाग्नुपर्छ र आजको सरकारलाई पनि त्यही कानुन लाग्नुपर्छ। भोलि आउने सरकारलाई पनि त्यही कानुन लागू हुनुपर्छ।
न्यायको तराजुमा सत्ता परिवर्तनसँगै तौल परिवर्तन हुनु हुँदैन।
३. कानुन व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, प्रमाण र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ।
कसैलाई मन परेन भन्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। कसैलाई आफ्नो राजनीतिक विचार मिल्छ भन्दैमा निर्दोष घोषणा गर्न पनि मिल्दैन।
आरोप लाग्नु र अपराध प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायिक निर्णय नै न्यायका आधार हुन्।
सरकारको काम कसैलाई बचाउने वा कसैलाई फसाउने होइन। सरकारको जिम्मेवारी निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि वातावरण बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो।
४. राजनीतिक दलभन्दा माथि देश र संविधान हुनुपर्छ।
हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्दा देशविरोधी भएको आरोप लगाउने र सरकारको आलोचना गर्दा राजनीतिक शत्रु ठान्ने संस्कारबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ।
सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन। जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
सत्तामा हुँदा आफ्नो दलको गल्ती लुकाउने र प्रतिपक्षमा हुँदा अरूको गल्ती मात्र देखाउने राजनीतिक संस्कारले देशलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन।
राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ, तर देशको कानुन र न्याय प्रणाली सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ।
५. जवाफदेहिता सरकार परिवर्तनसँगै सुरु हुने विषय होइन।
हिजो भएका गलत निर्णयको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ। आज भइरहेका निर्णयको पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ र भोलि हुने निर्णयको पनि हुनुपर्छ।
यदि हिजोको सरकारले गल्ती गरेको छ भने छानबिन हुनुपर्छ। यदि आजको सरकारले गल्ती गर्छ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। यदि भोलिको सरकारले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई पनि उही कानुनी प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
यही नै संस्थागत सुशासन हो। यही नै लोकतन्त्रको मर्म हो।
हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्दा देशविरोधी भएको आरोप लगाउने र सरकारको आलोचना गर्दा राजनीतिक शत्रु ठान्ने संस्कारबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ।
सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन। जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
सत्तामा हुँदा आफ्नो दलको गल्ती लुकाउने र प्रतिपक्षमा हुँदा अरूको गल्ती मात्र देखाउने राजनीतिक संस्कारले देशलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन।
अन्त्यमा एउटा प्रश्न–
हिजो नदेख्ने आँखाहरू आज मात्रै किन देख्न थालेका छन्? हिजो मौन बस्ने आवाजहरू आज मात्रै किन बोल्न थालेका छन्? के हामीलाई न्याय चाहिएको हो कि आफ्नो पक्षको सरकार हुँदा मौन बस्ने र अर्को पक्षको सरकार हुँदा मात्रै न्याय खोज्ने राजनीतिक सुविधा?
हामीलाई कुनै एउटा दलको शासनभन्दा विधिको शासन चाहिएको हो। कुनै एउटा नेताको शक्ति होइन, संस्थाको मजबुती चाहिएको हो। कुनै एउटा सरकारको सफलता होइन, राज्य व्यवस्थाको निष्पक्षता चाहिएको हो।
सरकार जनताले बनाउने हो, तर सरकारलाई चलाउने आधार संविधान र कानुन हो।
कानुन सरकारअनुसार चल्ने होइन, सरकार कानुनअनुसार चल्नुपर्छ।
किनकि लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन सक्छ, तर न्यायको सिद्धान्त बदलिनु हुँदैन। सत्ता अस्थायी हो, संविधान र विधिको शासन सर्वोपरि हुन्।
न्याय हिजो पनि चाहिन्थ्यो, आज पनि चाहिन्छ र भोलि पनि चाहिन्छ। न्याय कुनै दल, नेता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। न्याय सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार हो


