काठमाडौं, २४ मङ्सिर ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचनको वातावरण क्रमिक रुपमा बढि रहेको र सबै दलहरु निर्वाचनमा भाग लिन तयारी गरिरहेका बेला आइतबार कांग्रेसले पनि संसद् पुर्नस्थापनाको रिट दर्ता गरेको छ । गत मंसिर ९ गते एमालेले पनि संसद् पुर्नस्थापनाको रिट लगेको थियो ।
गत शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा निवास महाराजगञ्जमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे लगत्तै आइतबार कांग्रेस पनि संसद् पुर्नस्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
निर्वाचनको समयसीमा नजिकिँदै गएको, निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन तर्फ झुकाब राखेको अवस्थामा अब संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दा नित्तान्त राजनीतिक देखिएको विष्लेषण छ ।
शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय छलफलमा कांग्रेसले कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने भनी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेकाले अब सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको थियो । एमालेले पनि मतदाता निर्वाचन स्थल जान चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष निर्वाचनमा शंका रहेको जनाएको थियो । विभिन्न समूह, साना हतियारदेखि सुरक्षाकर्मीको मनोबलसम्मको सवालमा सरकारसँगको योजना र तयारीबारे एमालेले पनि जिज्ञासा राखेको थियो । सबै दलको मुख्य चासो निर्वाचनको वातावरणलाई लिएर थियो । चुनाव प्रचारदेखि मतदान र मतको सुरक्षासम्मको विषय दलहरूबाट राखिएको थियो । नेकपाले पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय नै गरेर प्रचार थालेकाले शंकाभन्दा निर्वाचनको वातावरण बनाउन र दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायको तयारीमा अविश्वास नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारी कमी नहोस् भनेको थियो । दलहरु कसैले पनि निर्वाचन अस्वीकार गरेको देखिदैन ।
एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार एक कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दाबी गरे । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने निश्चित नभए पनि कुनै पनि बेला हुने निर्वाचनबाट एमाले सरकारमा आउने ओलीको भनाइ थियो। निर्वाचनपछि एमालेले सरकार बनाउने भएकाले आफूहरू सो निर्वाचनको पर्खाइमा रहेको समेत बताए । उनले निर्वाचन केही पर सरे पनि निर्वाचन मै मुलुक जाने कुरा गरेका छन् ।
२०५९ मा संसद् विघटन गरेको भन्दै पाटीको कारबाहीमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र २०७७ र २०७८ मा दुई पटक संसद विघटन गरेर सर्वत्र आलोचनाका पात्र बनेका केपी ओलीले आफूहरु त्यो दाग हटाउन पनि संसद्् पुर्नस्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढेको हुनसक्ने विश्लेषण छ । अदालतले राजनीतिक शुन्यता आउने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा संसद् पुर्नस्थापना गरेमा त्यो प्रतिउत्पादक हुने निश्चित नै छ, एक विश्लेषकले भने निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, निर्वाचन विना लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।
यता निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरू निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ । मङ्सिर १ देखि १४ गते सम्म आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई आइतबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते तय भएको समानुपातिक अन्तर्गत ११० निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन आयोगमा ३३ दल दर्ता भएका छन् । समानुपातिकतर्फ आयोगले दल दर्ताका लागि मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्मको समय सीमा दिएको छ । पहिलो दिन आइतबार नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत नयाँ–पुराना दल गरी ३३ दलले दर्ता गराएका छन् ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर सुरक्षित स्थान तर्फ लागेका थिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएपछि संविधान बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्न अवस्था भएकाले फागुन २१ गतेको दिन निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।
