काठमाडौ ३चैत।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट सञ्चालित ‘निःशुल्क इन्टरनेट’ कार्यक्रम अन्ततः बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एउटा लोकप्रिय र प्रभावकारी पहलका रूपमा हेरिएको थियो। तर, प्रभावकारी देखिएको यो कार्यक्रम किन रोकियो भन्ने प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा आएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत विशेष कोष गठन गरिएको छ, जसमा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत योगदान गर्दै आएका छन्। उक्त रकम कानुनी रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास र विस्तारका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो कानुनी व्यवस्था विपरीत उक्त कोषको रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अघि सारेको यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा मात्रै करिब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने अन्य ६६ जिल्लामा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७७ माघ २९ को निर्णयअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवा स्तरोन्नति गरी दुई वर्ष निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने र अन्य जिल्लाका आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
यसक्रममा प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर सेवा प्रदायक छनोटको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई दिएको थियो।
तर, यसअघि नै देशव्यापी ब्रोडब्यान्ड परियोजनामार्फत स्थानीय तहका कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो।
अब उक्त कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायक छनोट नभएका तथा कार्यान्वयन सुरु नगरेका स्थानीय तहसँग भएका समझदारी पत्रहरू रद्द गर्ने जनाएको छ।
यद्यपि, सेवा सम्पन्न गरिसकेका स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी दाबी पेश गर्न सूचित गरिएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गासहित ८ भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको थियो।
त्यस्तै, अन्य ६६ जिल्लामा ६५६ स्थानीय तहमध्ये ३६२ सँग समझदारी भएको र तीमध्ये १३५ स्थानीय तहका ४०१२ सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
