काठमाडौं, २० असोज । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले नेपालको संघीय संसद समावेशिताको मामलामा प्रगतिशील रहेको तथ्यलाई जोड दिएका छन् । अन्तर ( व्यवस्थापिका संघको १४९ औं सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी सम्बोधन गर्ने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहको समानुपातिक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वले राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व बढाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउँने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्दै कानूनलाई बदलिंदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेश अनुकूल समयसापेक्ष बनाउँदै नीति निर्माणको प्रत्येक चरणमा नागरिकको आवाज र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने बताए । ‘राज्यका निर्णय प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी, उत्तरदायी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
युवा पुस्ताको ऐतिहासिक आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक रूपान्तरणले युवापुस्ता र नागरिक समाजमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक उन्नति र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ’, उनले भने ।
बक्तब्यको पूर्णपाठ तल उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर – व्यवस्थापिका संघको १४९औं सभाका महामहिम अध्यक्षज्यू,
सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू,
नमस्कार,
आजको अन्तर – व्यवस्थापिका संघको १४९ औं सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । यस पटकको सभामा छानिएको शीर्षक “समावेशिता, विश्वसनीयता र समान अवसरमार्फत समुदायको सशक्तीकरण र सुशासन प्रवर्धन” अत्यन्तै महत्वपूर्ण एवं समयसापेक्ष रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मैले प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको नेपालको संसदीय समावेशितालाई उद्धृत गर्दै गर्दा नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, ५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ३७ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ । साथै संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व छ । यही संसदका एक सदस्य आज विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको नेतृत्वतहमा हुनुहुन्छ । नेपालका तर्फबाट उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभालाई भर्खरै सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
यस अर्थमा पनि नेपालको संघीय संसद समावेशिताको मामलामा प्रगतिशील रहेको तथ्यलाई जोड दिन चाहन्छु ।
विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहको समानुपातिक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वले राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व बढाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ । तथापि, प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन । कानूनलाई बदलिंदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेश अनुकूल समयसापेक्ष बनाउँदै नीति निर्माणको प्रत्येक चरणमा नागरिकको आवाज र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । राज्यका निर्णय प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी, उत्तरदायी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
युवा पुस्ताको ऐतिहासिक आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक रूपान्तरणले युवापुस्ता र नागरिक समाजमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक उन्नति र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, बदलिदो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै संसदलाई परिणाममुखी बनाउन यो वर्ष कानून सुधार तथा निर्माणको वर्षका रूपमा लिएका छौँ र यस वर्ष १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संसदले विधेयकहरूमाथि गहन छलफल, प्रभावकारी संसदीय निगरानी, सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श र नागरिकका सुझावलाई उचित स्थान दिएको छ ।
हामीले नेपालको संसदलाई डिजिटल प्रणालीमा परिस्कृत गर्दै विद्युतीय सुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ । डिजिटल संसदको उद्देश्य अनुसार प्रत्येक नागरिकले संसदमा आफ्नो सहभागिता, संसदमा उठाईएका विषय, कानून निर्माण लगायतका अन्य संसदीय गतिविधिहरूमा सहज रूपमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । डिजिटल संसदको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नेपालको संसद क्रमशः कागजरहित संसदका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसले संसदीय खुलापन र पारदर्शितालाई अझ प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिएका छौँ । संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण र सांकेतिक भाषामा समेत उल्या गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ ।
अध्यक्षज्यू,
नेपालको संसदमा बारम्बार उठिरहने जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव, जलवायुजन्य विपद् र यसबाट नेपालले बेहोर्दै आइरहेको अकल्पनीय मानवीय तथा आर्थिक क्षति, हिमालयको संकट र जलवायु वित्तमा नेपालको अत्यन्त न्यून पहुँच भएको विषय उपस्थित महानुभावहरूस समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
नेपालको सन्देश स्पष्ट छ; हिमाल सुरक्षित भए मात्र मानव सभ्यता, जल, जैविक विविधता र हाम्रा भविष्य सुरक्षित हुन्छन् ।
कुल भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन-जंगल संरक्षण गरेको नेपालबाट विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा न्यून योगदान छ । तर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर उठाउँदै आएको प्रश्न यही हो “जसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका छन्, उसले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाउनुपर्ने?”
अध्यक्षज्यू,
हामीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार आवाज उठाई रहेकै बेला २६ अगस्ट २०२६ मा फेरि अर्को अकल्पनीय जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्यो । हिमालयन सुनामी भनिएको प्रलयकारी बाढीले सिर्जित विपद्बाट हामीले मानवीयसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ । यस हिमालयन सुनामीबाट सिर्जित विपद् केवल एउटा नदी वा देशको कथा होइन, यो विश्वलाई दिएको चुनौती र चेतावनी हो । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ८१ औँ महासभा उद्घाटनका क्रममा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो पछिको बाढीलाई संसारको छानो भत्किन लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको प्रसङ्ग पनि यस सभामा सान्दर्भिक हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका तथा विपद्बाट प्रभावित देशहरूप्रति संसदीय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न IPU ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । हामीले जलवायु संरक्षणका लागि पहल, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता र जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
म यस सभामार्फत विश्वका संसदहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जलवायु संकटलाई संसदको नियमित एजेन्डा बनाऔँ । जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायसम्म पुऱ्याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास र विस्तार गरौँ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई विश्वका संसदहरूको आवाज बनाऔँ । जलवायु संसदीय कूटनीतिको सुरुवात गरौँ । र यी सबै पहलकदमी यही गरिमामय सभाबाट सुत्रपात गरौँ ।
अध्यक्षज्यू तथा उपस्थित महानुभावहरू,
अन्त्यमा, नेपाल विश्वका संसदहरूसँग संसदीय सहकार्य गर्दै समावेशि, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित लोकतान्त्रिक शासनलाई थप सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छ ।
अब हामी गौतमबुद्धले देखाउनु भएको शान्ति, करूणा र सहअस्तित्वको सन्देश लिएर अगाडि बढौँ ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः को भावनाका साथ, हामी सबै मिलेर शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध विश्व निर्माणतर्फ अघि बढ्ने संकल्प लिऔँ ।
धन्यवाद !
