नेपालमा भेरोसेल लगाएका ६० बर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । अतिरिक्त मात्रा संगै सरकारले ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारी समेत गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्रा सरकारले सवै नागरिकलाई ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारी गरेको छ । अहिले कुल जनसङ्ख्याको ३९ प्रतिशतलाई पहिलो मात्रा र ३१ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेको छ । ‘बुष्टर डोज’ र ओमिक्रोन महामारी नियन्त्रणमा सरकार अहिले भइरहेको प्रयासबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँग  शरद् शर्माको अन्तर्वार्ताको सारांस

नेपालीलाई कोरोनाविरुद्ध ‘बुष्टर डोज’ आवश्यक छ कि छैन ? अतिरिक्त खोपले नै पुग्दैन र ?
मन्त्री : कोरोना महामारी फैलिदै गयो भने ‘बुष्टर डोजर’ लगाउनु पर्दछ । कोरोनाबाट थप सुरक्षित हुनका लागि दुई मात्रा लगाएका व्यक्तिले ६ महिनापछि  ‘बुष्टर डोज’  दिइने गरिन्छ । महामारी फैलिदै गएको खण्डमा सरकार यहाँका नागरिकलाई बुस्टर डोज दिन तयार रहेको छ ।  नीति तथा व्यवहारिक रुपमा हामी लगाउनुपर्दछ भनेर हामी तयारी अवस्थामा नै रहेका छांै ।

कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएको खण्डमा मात्र हामीले बुस्टर डोज खोप लगाउँछौ । तर बीचमा नै महामारी आयो भने लगतै र नभएको खण्डमा समग्र जनसंख्याको ५० प्रतिशतले खोप लगाएको खण्डमा बुस्टर डोज लगाउँछौ । यहि मितिबाट भन्ने हामीले तय गरिसकेका छैनौ । ‘बुष्टर डोजर’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासंग मेरो सल्लाह भइसकेको छ । उहाँले ‘बुष्टर डोजर’  लगाउनका लागि अगाडि बढ्नु भन्नु भएको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त विरामी, मुटु रोगी, मृर्गौला, दीर्घरोगीलाई मात्र बुस्टर डोज लगाउनका लागि सिफारिस गरेको छ । तर आम रुपमा अनिवार्य बुस्टर डोज दिनुपर्दछ भनेर भनेको छैन । पुस ४ गतेबाट प्रत्येक स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर १२ देखि १७ बर्ष उमेर समूहका बालबालिकालागि खोप लगाउँदै छौ ।

अहिले दैनिक एक लाख ८६ हजारले खोप लगाएको देखिन्छ । लक्षित समुदाय खोप लगाउन त्यति उत्सुक भए जस्तो लाग्दैन । घरदैलामा नै खोप लगाउने केही योजना छ ?

मन्त्री : शहरी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा माथिमा मानिसहरूले खोप लगाइसकेका छन् । तर ग्रामीण भेगमा ३५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् । हामीसंग अझै पनि ७० लाख मात्रा खोप रहेको छ । साढे तीन करोड आउने पाइपलाइन रहेको छ । तर मानिस खोप लगाउन आएका छैनन् । यसभन्दा अगाडि हामीले जिल्लामा मात्र केन्द्रीत भएर खोप लगाएका थियौ । तर गाउँका मानिसहरु चेतनाको अभाव वा लापरवाही के ले गर्दा हो खोप आएनन त्यो थाहा भएन । 

उनीहरू आइनन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौ ।

अहिले हामीले ६ हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइरहेका थियौ । अब हामीले पुसको पहिलो हप्ताबाट १६ हजार खोप केन्द्र राखेर खोप लगाउँछौ । जनताको घरदैलोमा खोप केन्द्रपुगेपछि मानिसहरुले पक्कै पनि खोप लगाउने छन् । १६ हजार खोपकेन्द्रबाट पनि सवै नेपालीलाई खोप लगाउन सकिएन भने हामी जनगणना जस्तै गरी टोल टोलमा पुगेर खोप लगाउँछौ । 

नेपालमा तीन करोड १४ खोप मात्रा आइसकेको छ । खोप दुई करोड सात लाख मात्रले लगाएको तथ्याङ्क छ । खोप भण्डारणमै थन्किए भन्ने कुरा पनि उठेको छ ? किन यसरी भण्डारण भए ? खोपमा किन सवैको सहभागि नभएको हो ?

मन्त्री : राजनीति पार्टीले खोप अभियानलाई मुद्दा नै बनाएका छैनन् । मैले अस्ति संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा पनि सवैले मिलेर सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अभियानमा जुटौ भनेको छु । गाउँ समाजमा रहेका समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार लगायतका संघसंस्थालाई पनि उनीहरुलाई पनि भनेको छु ।

राजनीतिक दललाई पहिले भोट माग्न  पर्चा लिएर जानुहुन्थ्यो । यसपल्ट खोप लिएर जानुहोस् भनेको छु । खोप र स्वास्थ्यकर्मी दिने काम हाम्रो हो भनेको छु ।  पहिले हामी सिधै भोट माग्न मतदाता समक्ष गएका थियौ । तर यसपटक स्वास्थ्य दिन आएको छौ भनेर सवै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई ५००–७०० मात्रा खोप निश्चित तापक्रममा राखेर जानुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु । मलाई लाग्छ केही दिन पछि राजनीतिक दल जनतालाई खोप लगाउन चेतना प्रदान गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएको छु । यही राजनीतिक दलले नगरेर पनि हामीसंग भएका जनशक्तिबाट सवैलाई खोप लगाउँछौ । 

कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथाम गर्न सरकारको योजना के छ ? 
 

मन्त्री : हामी अहिले ज्ञान विहिन अवस्थामा छैनौ । पहिले कोभिड–१९ हुँदा खोप केही थिएन । हाहाकार भएको वेला पनि नेपालले कोभिड–१९को रोकथाम र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यतिवेला अक्सिजनको अभाव थियो । तर अहिले हामीसंग प्रसस्त्रमात्रामा अक्सिजन रहेको छ । अक्सिजन निकाल्ने सानादेखि ठूलो उपकरण हामीसंग छ । स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन पुर्याएका छौ ।

ठूला अस्पतालमा १० हजार लिटरका प्लाण्ट स्थापना गरिसकेका छौँ । नीजि संस्था आउछन भने सवै भन्सार मिनाह गरेर अक्सिजन प्लाण्ट खडा गर्न सहुलियत दिएका छौँ । डेढ बर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम सामाग्रीदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पुर्याएका छौ । सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटर पनि बृद्धि भएको छ । गतबर्षको जस्तो हाहाकार छैन । 
विदेशबाट आएका मानिसहरु क्यारेन्टिरमा बसालेका छौ ।  पहिले जस्तो हाहाकार माहामारी हुँदैन । हामीले अहिले सवैले खोप लगाइसकेका छौ । ओमिक्रोनको आक्रमण कम हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । 
अस्पताल, जनशक्ति सवै तयारी रहेका छ । भारतबाट नेपाल आउने १६ ठाउँमा सहायता कक्ष राखेका छौ । शंकास्पद मानिसलाई क्यारेन्टिनमा राखेका छौ । अरु मानिसलाई कार्ड हेरे आउने जाने व्यवस्था गरेका छौ । ओमिक्रोन जस्तै अरु भेरियन्ट देखिएका देशबाट नेपाल आउनका लागि मानिसलाई रोक्छौ । 
अर्को शुरुमा ओमिक्रोन अरु भन्दा चारगुणा बढी खतरनाक छ भनेर भ्रम फिजाइयो । ओमिक्रोन मङ्सिर ३ गते देखिन थालेको हो । यो वेलासमम कुनै पनि विरामी आलस्य हुने, थकाई नलाग्ने, वास्ता नहुने जस्ता समस्या देखिएको छैन । सङ्क्रमण देखिएको छ, तर सामान्य मानिसजस्तै देखिएका छन् । मङ्सिर ३ यता ६०० जना मात्र विश्वमा देखिएका छन् । हाम्रो देशमा दुई जनालाई देखिएको थियो । ति सङ्क्रमित सन्चो भइसकेको छ । हामीले कैयौ देशबाट मानिसहरु आउनका लागि रोक लगाएका छौ । 

सबै.स्वास्थ्यकर्मीले अझै कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । कहिलेसम्म तिनले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउलान् त ?

मन्त्री : वैशाखदेखि असारसम्मको भत्ता हामीले मागिसकेका छौ । ४५ करोडभन्दा माथि नै रहेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट निकास भइसकेपछि हामीले उपलब्ध गराउँछौ । कोरोना भाइरस भत्ता दिने हो । धेरै जसोलाई दिइसकेका छौ । केही कर्मचारी मात्र छुटेका छौ । 

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि अझै लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले सरल तरिकाले स्वास्थ्योपचार पाउँछन् ?

मन्त्री : हामीसंग भएको जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेका छौँ । शैय्या र  जनशक्ति थप्ने योजनामा हामी छौँ  । वीर अस्पतालमा ५०० शैय्या थपिएको छ । अन्य अस्पतालको क्षमता र शैय्या विस्तार गर्नका लागि  धेरै नै बजेट विनियोजन गरेका छौ । अहिले अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति थप्ने काम भइरहेको छ ।  अव विरामी लामबद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दछौ । 

नेपालमा स्वास्थ्योपचार सेवामार्फत समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केकस्ता मौलिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने सोचाइ राख्नुभएको छ ?

मन्त्री : समाजवाद भनेको दुःखी गरिव सवैले अवसरमा समानता पाउने हो । स्वास्थ्य विमा निःशुल्क गर्ने तयारीमा छौ । ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा निःशुल्क गरेका छौ । गरिवको रेखामुनि रहेका मानिसलाई परिचय पत्रको आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौ । सरकारी अस्पतालमा कडा र दीर्घ खालका रोगको उपचार निःशुल्क गरिरहेका छौ । निःशुल्क गर्न नसकेको विरामीको आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौ । अहिले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयाप्त छैन । अझ सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्दछ । 

कडाखालका मुटु, मिर्गौला, अर्बुदरोग, एड्सका रोगीलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउने केही योजना छ ? 

मन्त्री : हामी भर्खर आएका छौ । हामीसंग भएको स्रोत साधान बजेटको स्थिति त्यो सवै हेरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृहकार्य गरिरहेका छाँै । हाम्रो आर्थिक स्रोतमा एक  दुई करोड तलमाथि पार्न सक्दा बढीभन्दा बढी जनताले फाइदा पाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले हेरिरहेका छौ । अहिले हामी मुटु रोग, मिर्गौला, एड्स जस्ता विरामीको निःशुल्क उपचार गरेका छौ । बजेटमा विभिन्न प्रकृतिका विरामीले ५ हजार रुपियाँ दिने भनिएको छ । थप अझ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौ । 
स्वास्थ्य बीमा सबै जिल्ला र सबै ठाउँमा कहिले पु¥याउने होला ?
मन्त्री :  स्वास्थ्य विमामा हामीले आकर्षण बढाउन सकेका छैनौ । त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रो नै कमि कमजोरी हो । तीन हजार ५०० लगानी गर्ने वित्तिकै आफूसंग पैसा नभएको वेला पनि उपचार गर्न पाउँछौ भन्न सिकाएका छैनौ । हामीमा परेको वेला मात्र खर्च गर्ने वानी रहेको छ । स्वास्थ्य विमामार्फत सवैलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सोचिरहेका छौ । ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामध्ये केहीलाई निःशुल्क गरी सकेका छौ र केहीको तयारीमा हामी छौ । अहिले पनि दलित तथा ७० बर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा छ ।

उपचार र उपचार खर्च नपाएर अहिले पनि मानिसहरूले असमयमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिको अन्त्य कहिले हुने हो ?

मन्त्री :  उपचार गर्न नपाएर मानिसहरु अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । अस्पतालको ढोकामा पुगिसकेपछि विरामीलाई अस्पतालले उपचार गरेका छन् । हामीसंग भएको क्षमता र  जनशक्तिले हामीले सेवा पु¥याइरहेका छौ । हामीले सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउदै जाने हो । सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि छ । त्यसैले त्यहाँ भीड देखिएको हो । हामी सरकार अस्पतालमा जनशक्ति र शैय्या थप्ने जस्ता काम गरिरहेका छाँै । वीर अस्पतालमा ५०० शैय्या थपिदै छ । त्यसपछि त्यहाँ भीड कम हुन्छ । हामीले विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बजेट विनियोजन गरेका छौ । ८०० करोडका निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसेवा सुदृढ गर्ने केके योजना छन् ? अब सङ्घीयतालाई बढावा दिन पनि हरेक प्रदेशमा एकएक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने होइन र ?
 मन्त्री : सातप्रदेशमा शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठान खोल्नका लागि निर्माण प्रक्रिया गरेर हामीले ठूला अस्पताल स्थापना गर्दछौ । राप्ति स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिदै छ । जसमा विद्यार्थी पढ्ने र उपचार पनि हुने व्यवस्था गरिदै छ । पुराना अस्पतालको क्षमता विस्तार र सुविधासम्पन्न बनाइरहेका छौ । पालिकास्तरमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल बनाइरहेका छौ । कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्नुपर्दछ भनेर काम गरिरहेका छौ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकभर जनताको पहुँचमा पु¥याउने काम भइरहेको छ । गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यको सेवा पुगोस भन्ने सरकारको पक्ष रहेको छ । 

प्रतिभाशाली तथा जेहेनदार विद्यार्थी रकम अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न वञ्चित छन् । चिकित्सा विषय पढ्न खोज्ने विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था त सरकारले नै गर्नुपर्ने हैन र ?

मन्त्री :  छात्रवृतिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई हामीले पढाई नै राखेका छौ । क्षमता र योग्यता भएका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्ति कोटा छुट्टाइएको छ । काठमाडौ बाहेकका शिक्षण अस्पताल खोल्न आउँछन भने हामीले अहिले पनि अनुमति दिन्छौ । बाहिर अस्पताल खोल्नका लागि अनुमति दिन्छौ । 
 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता विकृत देखिएका छन् । त्यसको समाधान गर्न के प्रयास गर्नुहुन्छ ?
मन्त्री : जसले जे काम गर्छु भनेर आएको छ त्यसले त्यो काम नगर्ने समस्या छ ।  खटाएको ठाउँमा जानुप¥यो । छल्न र झुक्काउने भएन । ठूला अस्पतालमा शैय्या बढाउने जस्ता समस्या रहेका छन् । औषधी लगायत ठाउँमा कालोबजारी भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुप¥यो । स्वास्थ्य विमा धेरै ठाउँमा पु¥याउने जस्ता समस्याको रुपमा देखिएका छन् । यसमा हाम्रो ध्यान पुगेर काम गरिरहेका छाँ । 
वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि के छ प्रयास 
मन्त्री खतिवडाः विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक चिकित्सालय पनि खोलिरहेका छौ । जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौ । पराम्परगत रुपमा चल्दै आएका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई इन्कार गरेका छैनौ । केही बर्षमा ह्यातै आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्सा बढेको पाइएको छ । हामीले यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्दछौ ।