काठमाडौ ।   घरेलु तथा अवैतनिक महिला कामदारको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

अक्सफार्म नेपालको सहयोगमा युवालय नामक गैरसरकारी संस्थाले सो क्षेत्रमा आवद्ध महिला कामदारले भौग्दै आएका समस्या, उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक एवं परिवार तथा समाजमा उनीहरुले गरेका कामबारे भएको मूल्यांकनको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको हो ।

उक्त अध्ययनको अन्तिम मस्यौदा उपत्यकामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रम आयोजना गरि सार्वजनिक गरियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनउपर विज्ञको सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर रिपोर्टलाई छिटै अन्तिम रुप दिइने संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले जानकारी दिए । 

उक्त अध्ययनका लागि युवालयले चार प्रदेशका १३ जिल्लालाई आधार बनाएको जनाएको छ । जसमा शहरी क्षेत्र रहेको काठमाडौंदेखि मधेशका जिल्लाहरु, सुदूरपश्चिमका तराई तथा पहाडी इलाकाहरु तथा लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरु समेत समेटिएका छन् ।

सो अध्ययनका लागि २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका कुल २ सय ८ जना महिलाहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिएको थियो । जसमध्ये १०६ जना वैतनिक घरेलु कामदार रहेका थिए भने बाँकी १०२ जना अवैतनिक कामदार रहेको कार्यक्रम संयोजक विष्णु बहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

मूलतः सर्भे र केन्द्रित समूह छलफल विधिमार्फत् गरिएको अध्ययनमा संलग्नमध्ये धेरैजसो विद्यालय नै नगएका वा गए पनि आधारभूत तहमै विद्यालय छाडेका जनजाति, मुस्लिम तथा दलित समुदायका महिलाहरु बढी रहेका छन् । 

वैतनिक कामदार तर्फ २२ प्रतिशतले कार्यस्थलमा शारिरीक तथा मानसिक हिंसाको अनुभव गर्नुपरेको बताएका छन् । त्यस्तै, बिहान र बेलुकाको काममा दौडधुप बढी हुने र एकभन्दा धेरै घरमा काम गरेका महिलाहरुले बीचको समयमा पर्याप्त समय आराम पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । यस्ता कामदारमध्ये अधिकांशले बिरामी हुँदा बिदा पाउने भए पनि बिदा लिँदा विभिन्न अपजसहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । 

त्यस्तै, यसरी काम गर्ने अधिकांशको तलब मासिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको देखिएको छ । पारिश्रमिक कम भएकै कारण ३० प्रतिशतले जीविकोपार्जनको लागि एकभन्दा बढी घरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । १४ प्रतिशतले त दुईभन्दा बढी घरमा काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

अवैतनिक कामदारलाई न ज्याला न सम्मान

अध्ययनले अवैतनिक रुपमा काम गर्ने घरेलु महिला श्रमिकको बारेमा समेत सर्भेक्षण गरेको थियो । १०२ जनामा गरिएको उक्त सर्भेक्षणमा ३४ जना फुर्सदको समयमा अन्य कार्यमा संलग्न रहेको पाइयो ।

त्यसमध्ये २६ जनाले घरमै केही सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने गरेको बताए भने बाँकीमध्ये केही मात्रै अफिस गएर का मगर्ने बताए । तर, घरमै बसेर गरिएका उत्पादनले बजार पाए÷नपाएकोबारे प्रष्ट नभएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्ता श्रमिकमध्ये अधिकांशले घरमा काम गर्दा भुक्तानी र सम्मान दुवै नभएको गुनासो गरेका थिए । घरको काम गर्नु महिलाको कर्तव्य नै भएको सामाजिक मान्यताका कारण यस्तो अवस्था देखिएको अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

कतिपय महिलाले भने घर र अफिसको कामलाई सँगसँगै लैजान खोज्दा परिवारबाटै मानसिक यातना सहनुपरेको अनुभव व्यक्त गरेका थिए । यस्ता महिलाको बारेमा छिमेकीले कुरा काट्ने र त्यसको असर परिवारमा पर्ने गरेको गुनासो समेत सुनिएको थियो ।  

यद्यपि यस्ता महिलासँग घरायसी निर्णयमा भने रायसल्लाह हुने गरेको अध्ययनले जनाएको छ । ८६ प्रतिशतले निर्णय लिनुपर्दा परिवारका सदस्यले आफूसँग राय लिने गरेको बताए पनि  निर्णयमा उनीहरुको भूमिकाको स्तरबारे भने थाहा नभएको बताए ।

तर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र घरमा ऋण लिँदा चाहिँ उनीहरुसँग खासै सल्लाह नलिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले घरेलु कामदारको सन्दर्भमा नेपालमा हुँदै आएको अभ्यासमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको बताइन् ।

उनले कुनैपनि घरलु कामदार राख्नुअघि उनीहरुको मानसिकता अध्ययन गर्नुपर्ने तथा कार्यक्षेत्रमा गर्ने कामबारे आधारभूत तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा जोड दिइन् । यस्ता कादारलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउने तथा औषधोपचार तथा दुर्घटना बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।