• वीरबहादुर वली

पछिल्लो समय टिकटक र रेडिटमा भाइरल ‘नेपो किड’ आन्दोलनले ठुलो हलचल ल्याएको छ। यो आन्दोलनले राजनीतिज्ञका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीमार्फत भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानता उजागर गर्न खोजिरहेको छ। जेनरेसन जेड अर्थात् जेन जीहरूले यसको सुरुआत गरेका हुन्। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अघि बढाइएको यो आन्दोलनलाई सोमबार सडकमा पनि पुर्‍याइने भएको छ।

जेन जीहरूले सडकमा उत्रिएर भ्रष्टाचार र सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। यो आन्दोलनको उद्देश्य, जसले भ्रष्टाचार र असमानतामाथि प्रश्न उठाउँछ, उसलाई पूर्ण समर्थन गर्ने भन्ने हो। तर नेतृत्वविहीन भएका कारण अव्यवस्थित र हिंसात्मक हुन सक्ने डर पनि उत्तिकै देखिन्छ, जसले लुटपाट र अराजकता निम्त्याउन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहन सकिन्न। पछिल्लो पटक गत चैत १५ मा भएको व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा पनि यस्ता घटना देखापरेका थिए। अहिलेको व्यवस्था र नेताहरूप्रति आम जनमानसमा ठुलो आक्रोश देखिन्छ। यसकारण पनि माइतीघरमा सोमबार हुन लागेको प्रदर्शनमा युवा पुस्ताको ठुलो सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।

जेन जीहरूले यो आन्दोलनलाई श्रीलंका (सन् २०२२), बंगलादेश (सन् २०२४) र इन्डोनेसिया (सन् २०२५) मा भएको प्रदर्शनको शैलीमा लैजान खोजेका छन्। अहिले सुरु भएको टे«न्ड पनि इन्डोनेसियामा जारी सत्ताविरोधी आन्दोलनको देन हो। हालै सांसदको तलब बढाउने निर्णयपछि इन्डोनेसियामा आन्दोलन चर्किएको छ।

सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारी सडकबाट हट्ने मुडमा देखिएका छैनन्। श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका यसप्रकारका आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता परिवर्तन भएको थियो तर ठुलो मानवीय क्षति र दीर्घकालीन अस्थिरताले समाजलाई कमजोर बनायो। पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल पनि राजावादी, ठुला दल र वैकल्पिक शक्तिका हिंसात्मक आन्दोलनको साक्षी भइसकेको छ तर पटकपटकका विभिन्न आन्दोलनबाट कुनै स्थायी समाधान पाउन सकिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा देशलाई फेरि श्रीलंका, बंगलादेश र इन्डोनेसिया बनाउनेतर्फ लाग्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताको सबैभन्दा ठुलो शक्ति मतदान नै हो। त्यसलाई नै शान्तिपूर्ण रूपमा सही विकल्पका रूपमा रोज्नुपर्छ।

‘नेपो किड’ आन्दोलन: असमानतामाथिको प्रहार

‘नेपो किड’ आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिज्ञका छोराछोरीको विलासितालाई उजागर गर्छ। एकातिर सामान्य नेपाली संघर्षपूर्ण जीवनसँग लडिरहेका छन्। अर्कोतिर नेताका सन्तानको जीवनशैली हेर्दा ठुलो खाडल देखाउँछ।

 सन् २०२५ मा फिलिपिन्सको ‘नेपो बेबी’ अभियानले यस्तै विलासितालाई आलोचना गर्दा जनआक्रोश बढाएको थियो। नेपालमा यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध मात्रै नभएर अहिलेको पुस्तालाई राजनीतिबारे जानकारी नै हुँदैन भन्नेका लागि ठुलो चुनौती पनि हो। जेन जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रयोग गरेर जवाफदेहिता र पारदर्शिता मागेका छन्। तर नेतृत्वविहीन र अव्यवस्थित प्रदर्शनले श्रीलंका, बंगलादेश, र इन्डोनेसियाको असफल बाटो पछ्याउँदैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सकिँदैन।

श्रीलंका: आर्थिक संकट र हिंसाको मूल्य

तीन वर्षअघि सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अरागलायामा भएको आन्दोलन आर्थिक संकट र दशकसम्म सत्तामा रहेको राजपाक्ष परिवारको भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो। सो प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षलाई सिंगापुर भाग्न बाध्य बनाएको थियो।

राष्ट्रपति भवनसहित सबैतिर फैलिएको उक्त प्रदर्शनले कम्तीमा एक सय जनाको ज्यान लिएको थियो। २०२२ मे १० मा एकै दिन भएको झडपमा परेर आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय २० जना घाइते भएका थिए। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। हिंसात्मक प्रदर्शनले लुटपाट र आगजनी निम्त्याएको थियो। प्रदर्शनपछि आएका नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले विरोध दबाउन सेना र प्रहरी प्रयोग गरेर आपतकाल घोषणा गरे। सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा अनुरा कुमारा दासानायकेले नयाँ आशा जगाए। तर देशमा अहिले पनि आर्थिक अस्थिरता र खाद्य असुरक्षा कायम नै छ।

बंगलादेश: विद्यार्थी विद्रोह र अस्थिरता

सन् २०२४ मा सरकारी जागिरको आरक्षणलाई लिएर बनेको कानुनविरुद्ध बंगलादेशमा विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। उक्त विद्रोहमा एक हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई सत्ताबाट हट्नुपर्यो। तर प्रहरी र सत्तापक्षको दमनले हिंसा थप बढायो। हसिना अहिले पनि भारतमा निर्वासित छन्। अव्यवस्थित नेतृत्व र निर्वाचित नभएको अन्तरिम सरकारले स्थायी सुधार ल्याउन सकेको छैन।

अहिले पनि समयसमयमा एक धर्म र समुदाय लक्षित हिंसा भड्किने गरेको छ। त्यसपछि मोहम्मद युनुस बंगलादेशको मुख्य सल्लाहकार बने। उनले अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गराउन सकेका छैनन्। बंगलादेशको अर्को आम चुनाव फेब्रुअरी २०२६ मा हुने तय भएको छ। वर्षौंको राजनीतिक उथलपुथलपछि यो चुनाव लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इन्डोनेसिया: सांसद भत्ताविरुद्धको संघर्ष

इन्डोनेसियामा हालै सांसद भत्ता र चालक मृत्युले प्रदर्शन भड्किएको छ। हालै सांसदहरूको आवास भत्ता र एक डेलिभरी चालकको मृत्युले प्रदर्शनहरू बढेका छन्, जसले भ्रष्टाचार र असमानताप्रतिको आक्रोश बढेको छ। अगस्ट २०२५ देखि सुरु भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले भत्ता फिर्ता र अनुसन्धानको वाचा गरे पनि अनलाइन दमन र सुरक्षाबल प्रयोग जारी छ। आर्थिक कठिनाइ, युवा निराशा र नयाँ पुस्ताको सक्रियताले प्रदर्शनलाई बल दिएको छ। सरकारले यी मुद्दाहरू सम्बोधन नगरे लामो समयसम्म अशान्ति रहन सक्छ।

नेपालको विगत: हिंसात्मक आन्दोलनको मूल्य

नेपालको इतिहासमा हिंसात्मक आन्दोलनले ठुलो मानवीय क्षति पुर्‍यायो। नेपालमा पछिल्लो पटक २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो। दस वर्षे माओवादी जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो। हरेक आन्दोनमा ठुलो संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता भए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्‍यो। हरेक आन्दोनमा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ।

लामो समयदेखि (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। वर्तमान व्यवस्था ल्याउने आन्दोलनमा पनि यी दल र यसका नेताहरूको मुख्य भूमिमा रहेको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार र कुशासनलाई निरन्तरता दिएको आरोप छ। त्यसैको नतिजास्वरूप देशमा अहिले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ शक्ति उदाउन थालेका छन्। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय, काठमाडौं महानगर अनि धरान र धनगढी उपमहानरमा स्वतन्त्र मेयरहरूको विजय पुराना दलप्रति जनतामा असुन्तुष्टि छ भन्ने स्पष्ट संकेत थियो।

गत बिहीबार सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएको भन्दै फेसबुक, एक्स, युट्युब, रेडिट, लिंक्डइनलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालले ‘नेपो किड’ आन्दोलनजस्ता जनजागरण अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा लगाइएको रोकलाई युवाको आवाज दबाउने प्रयासका रुपमा जेनजीले बुझेको छ।

हिंसात्मक आन्दोलनले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ। भ्रष्टाचार र विशेषाधिकारविरुद्ध लड्न हिंसा होइन, मतपत्रको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। राजावादी, ठुला दल र वैकल्पिक शक्ति रोज्ने विकल्प भएको हुँदा मतदानमार्फत आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर इमानदार नेतृत्व चुन्न सकिन्छ । देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश र इन्डोनेसिया बन्नबाट जोगाउन मतपत्रले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नेपालको भविष्य युवाकै हातमा छ। 

• नागरिक न्यूज डटकमबाट साभार