काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा कानुन न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले धारणा राखेका छन् । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा द्वन्द्वका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । भूमि व्यवस्थाका सन्दर्भमा उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमिबाट विदेशी फौज हटाउने कुरा सम्बोधन नभएकाले बजेट जनमैत्री नभएको जिकिर गरे।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले गरिब परिचयपत्र कार्यक्रमलाई २७ जिल्लामा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा पु¥याउन जरुरी रहेको औँल्याए ।

उनले बाढी पहिराबाट विस्थापितलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासभित्र समेटेर त्यहीअनुसार योजना निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले महिला मन्त्रालयका शीर्षकमा भाग लिँदै सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट सान्दर्भिक रहे पनि कार्यान्वयन कस्तो हुने हेर्न बाँकी रहेको बताए । 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले दिनप्रतिदिन नेपाली युवा दुव्र्यसनको सिकार हुँदै गएको र दुव्र्यसनको न्यूनीकरणका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको बताए ।

उनले मुलुकका युवाशक्ति विदेशिनेक्रम रोकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवालाई स्वदेशमा रोकेर सिर्जनशील सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताए। युवालाई व्यस्त बनाउने योजना नहुँदा युवा दुव्र्यसनमा लाग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए ।

सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले द्वन्द्वपीडितको पहिचान, उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । 

सांसद जुलीकुमारी महतोले महिलाको आर्थिक पहुँच र वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

सांसदहरू दुर्गाकुमारी विक, निरादेवी जैरु, विमला विक, घनश्याम खतिवडा, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), मनकुमारी विसी, मिना सुब्बाले पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।

बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), घनश्याम खतिवडा र जुलिकुमारी महतोले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।