काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल सकिएको छ ।

आजको बैठकमा कानुन न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।  

मङ्गलबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने अर्को बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

आजको बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले ५१ प्रतिशत महिला भएको मुलुकको महिला मन्त्रालयका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याइनुले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे। सांसद अञ्जना बिसङ्खेले कानुन मन्त्रालयको विषय उठाउँदै कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि वितरण कसरी गर्नै भन्ने विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको गुनासो गरे।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित सबैलाई घर दिने भनिए पनि बजेटले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन नगरेको बताए । चितवनलगायत जिल्लाका हजारौँ वर्षदेखि बसेका चेपाङ समुदायको जग्गा दर्ताको कुरासमेत आउन नसकेको उनले बताए। उनले भूउपयोग नीतिको कामसमेत हुन नसकेको हिंसा न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसदहरू मैनाकुमारी भण्डारी, लक्ष्मी परियार, विमला विश्वकर्मा, दिव्यमणि राजभण्डारी, सरिता न्यौपाने, पार्वतीकुमारी विशुन्के, प्रेमप्रसाद तुलाचन, शान्ता चौधरीलगायतले छलफलमा भाग लिएक थिए ।