काठमाडौं, १ जेठ । बालेन सरकारले पूर्व राजालाई सम्पत्ति छानवीनबाट बाहिर राखेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यहरू सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो ।
आयोगले पूर्वराजासँगै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो । वैशाख ३१ मा एक सूचना जारी गर्दै आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको थियो ।
आयोगले आफू र परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । सूचना अनुसार २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश नरहेको जानकारी दिए ।
‘‘पूर्वराजा, राजपरिवारका सदस्यको छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई छैन,’’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘‘सँगै पूर्व र बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको पनि आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्दैन ।’’
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०८२÷०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाको समय तोकेर आफ्नो र परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिन समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । साथै, आयोगले भ्रष्टाचार वा अरू अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउने पदाधिकारीका विषयमा समेत उजुरी दिन भनेको छ।
आयोगको सूचनाअनुसार पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीले चासोपूर्वक सम्पत्ति विवरण फाराम लिन शुक्रबार आयोगको कार्यालय केशरमहल पुगेका छन् । सर्वसाधारणले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक रूपमा गरेको आर्जनबारे सूचना दिन सक्ने छन् ।
शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उजुरीमा प्राप्त नाम, वतनसहितको परिचय गोप्य राखिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, सांसदहरु, संविधानसभा सभासद, संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, सेना–प्रहरीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी, प्रदेशसभाका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पूर्व पदाधिकारी छानबिनको दायरमा परेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, उनीहरूका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसम्म छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । उनीहरूले आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
