काठमाडौं, ११ जेठ ।
एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजिनामा मागिएको विषयले तीनदिनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्यायो । पदाधिकारीहरु सचिवालय बैठकमा औपचारिक रुप दिएर नै अध्यक्षको राजिनामालाई केन्द्रीत गरेर धारणा राख्न थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो । मंसिरमा सम्पन्न एमालेको ११ औं महाधिवेशनले ओलीलाई बलियो बनाउदै निर्वाचनसम्म पुर्याएको थियो ।
तर निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी एमालेमाथि आक्रमण भयो, एमालेका अध्यक्ष ओलीको नाम जनताले सुन्न पनि चाहेनन । साथै देशभरका उम्मेदवारहरुले अध्यक्षको ओलीको तस्वीर विना नै र नाम विना नै मत मागे । तर पनि एमालेको पराजय शर्मानाक भयो । यो तथ्यलाई ध्यान दिदै एमालेका पदाधिकारीहरुले निर्वाचनको समीक्षासँगै अध्यक्षले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । अन्नतः ओली पार्टीको पुर्नगठन गर्ने कार्यदल बनाउनेदेखि पार्टीलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन आफै जिल्लामा जानेसम्म भन्न भ्याए ।
१९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमतले पार्टी पुनर्गठनका लागि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि माग गरेपछि नैतिक र राजनीतिक दबाबमा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो मुद्दालाई कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने र छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटीबाट टुंग्याउने भन्दै पछाडि धकेलेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको बहस निर्णायक चरणमा प्रवेशसँगै अन्तिम टुंगो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै गर्ने सचिवालयको निर्णयले पार्टीभित्र धु्रवीकरण बढाउने देखिएको छ ।
बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरू पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि एमालेमा शक्ति संघर्ष थप चर्किने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, आइतबार सम्पन्न बैठकले २१ फागुनको चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले चुनावी समीक्षा, संगठनको कमजोर पक्ष र सम्भावित संरचनात्मक सुधारबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
कार्यदलमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, प्रदीप ज्ञवालीसहित आठै प्रदेशका इन्चार्जहरू सदस्य रहेका छन् । असार दोस्रो सातापछि डाकिने केन्द्रीय समिति बैठकअघि केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्नेछ, जहाँ कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै एमालेमा पुनर्गठनको मुद्दा कसरी टुंगिन्छ भन्ने प्रारम्भिक कोर्स सुरु हुनेछ । महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष ओलीले आपसी सल्लाह गरेर १५ देखि २० असारभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने सचिवालयको निर्णय छ । कार्यदलमा विद्या भण्डारी पक्षधरका नेताहरुलाई वेवास्था गरिएको छ । गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलाई राखिएको छैन ।
बैठकमा आफ्ना विश्वासपात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेल नै आफूलाई हटाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने पक्षमा उभिएसँगै बहुसंख्यक नेता पनि त्यही दिशामा अग्रसर भएपछि ओली आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि पुनर्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक ‘फेस’ गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए । पुनर्गठनको शब्द नै सुन्न नचाहेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देशसहित अगाडि बढाउन चाहे पनि बहुसंख्यक नेता आफ्नो विकल्पमा उभिएकै कारण ओली बैठकको समापनमा भने नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
त्यही कारण पुनर्गठन प्रस्ताव स्विकार्दै केन्द्रीय कमिटीमा बहस र छलफलको सर्वसम्मत रूपमा समझदारी भएको तथा त्यसले पार्टी एकताको दिशामै अघि बढेको सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी छ । महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टी पुर्नगठनकोलागि कार्यदल बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । उनले नै कार्यदलबाट आएको तथ्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने बताएर बैठकमा सहजीकरण गरेका थिए । तर विद्या भण्डारी पक्षमा देखिएका नेताहरुले भने यो विषयमा थप केही बताएनन । उनीहरुले ओली समुहमा आएको विभाजनलाई रणनीतिक उपलब्धीको रुपमा हेरेका छन् ।
