काठमाडौँ, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको अनुमानसहित तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्दैछ ।
केहिबेरपछि दिउँसो १ बजे बस्ने पुर्ण बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
बैठकले पारित गरेपछि प्रतिवेदनहरु मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए आयोगकै पदाधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने प्रावधान छ ।
आयोग र मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछन ।
अर्थ मन्त्रालयले २२ खर्ब हाराहारीको बजेट तयारी गरेको छ। यसपटक बजेटलाई ठुला र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिएको स्रोतले नेपालखबरलाई बताएको छ।
बजेटबाट सरकारले कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। रास्वपाको घोषणापत्रमा पनि कर प्रणाली सुधार गर्ने र डिजिटल प्रशासनको अभ्यासमा जाने उल्लेख छ।
यसपटक सरकारले मूल्यअभिवृद्धी करको दर घटाउने भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको मूल्यअभिवृद्धी करको दर घटाउनुपर्ने र बहुदर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर, स्वर्णिम वाग्लेले यसै वर्षबाट बहुदरमा जाने आँट गरेका छैनन्। बरु बजेटमा बहुदरको विषयमा अध्ययन गर्ने समिति बनाउने विषय उल्लेख भएको छ।
सरकारले बजेटबाट आयकरको तल्लो सीमा बढाउने, माथिल्लो सीमा घटाउने र आयकरका दरमा समेत हेरफेर गर्ने गरी बजेट तयार गरेको स्रोतले बतायो।
सरकारले करको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै करका दर घटाउने भन्दै आउनुभएको थियो। त्यो विषय बजेटमा समेटिएको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
यस वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने भएको छ। कर्मचारीको तलब बढ्दा ५० अर्ब बराबरको थप दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ।
‘कर्मचारीको तलब १५–१८ प्रतिशत बढ्ने भएको छ। यससँगै कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा आउँदै छ,’ स्रोतले थप्यो।
