नेपालमा संविधानले दिएको मौलिक हक लगायतका धेरै हक तथा अधिकारहरुको कार्यान्वयनको लागि अति आवश्यक कानून, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु नबनेको कारणले आम नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यतातिर कसैको गम्भीर ध्यान गएको छैन । कानून संसदले बनाउने हो ।सांसदहरु प्रमुख कार्य नै कानून बनाउने भएकोले सो कार्यमा वहांहरु गम्भीर र सक्रिय हुनु पर्छ ।
संसदमा रहेको सत्ता पक्षका सांसदहरु र प्रतिपक्षका सांसदहरुमा कानून बनाउने गम्भीरता र चासो नै देखिन्दैन ।हामी कस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेका छौं ? के हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्था यस्तै हो वा अहिलेको जस्तै हो ?
के नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र नेपालीले चाहेको संसद, सांसद र संसदीय गतिविधि र अभ्यास यस्तै हो ? हरेक नेपालीले संसदबाट नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक कानूनहरु संवैधानिक र संसदीय प्रकृयाहरु पुरा गरेर चांडो भन्दा चांडो बनोस् भनेर चाहेका छन् ।
न त हिजोका सांसदहरुले चांडो चांडो कानूनहरु बनाउने काम गरे, न त आजका सांसदहरुले यो काम तीव्रतापुर्वक गर्दैछन् । कानून बनाउने कार्यमा ढिलासुस्ती किन ?
संसद र सांसदको काम एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप र कटाक्ष मात्र गर्ने होईन र कानून नबनाएर व्यर्थमा समय व्यतित गर्ने होईन, लगनशील भएर कानून बनाउने हो ।
जतिसुकै साहित्यिक शब्द र मिठासपुर्ण शैलीमा कटाक्ष गरे पनि त्यसले कानून बन्दैन,कानून बनाउन मद्दत पनि गर्दैन र सांसदको जनता र देश प्रतिको कर्तव्य पनि पुरा हुंदैन ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष भन्दा बढी समय भई सकेको अवस्थामा पनि अति आवश्यक कानूनहरु नबन्दा पनि राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु, नागरिक समाजहरु, कानूनविदहरु, संचारकर्मीहरु र बुद्धिजीविहरुले गम्भीर भएर बुलन्द आवाज उठाएको र ठोस कदम चालिएको देखिएन । किन ?
‘रूल अफ ल’को लागि कानूनहरु चाहिन्छ । यसैले चाडै कानूनहरु बनाऔं । होईन भने ‘रूल बाई ल’ भयो भनेर कराउनु र खोक्रो नाटक देखाउनुको अर्थ हुंदैन ।
के हामीलाई अति आवश्यक कानूनहरु र नयां कानूनहरु चाहिएको छैन र ? संसदबाट कानूनहरु बनाउने कार्यमा किन कोही पनि गम्भीर र सक्रिय देखिन्दैनन् । यसको लागि समाजको सबै वर्ग र समुदायले जोडदार आवाज बुलन्द गर्नु पर्छ ।
लेखकः नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।
