काठमाडौं, १० असार ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दोहोरो चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री बनेकोमा खुसी साटेर रास्वपाको महाधिवेशनमा शुभकामना दिएर चितवनबाट फर्किएको तीन दिनपछि राउतले उनै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको दोक्ला चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
गत २१ फागुनको चुनावअघि जनकपुर पुगेर मधेसी जनतालाई अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन, प्रदेशलाई नै झन् अधिकार सम्पन्न बनाउने बाचा दिएर भोट लिदैं प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले अहिले मधेसी जनतामाथि गम्भीर धोका दिएको राउतको आरोप छ ।
चितवनमा चलेको महाधिवेशनबाट भने उल्टै प्रदेशै खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर दोक्ला चरित्र देखाएको भन्दै राउतले सामाजिक संजालमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
यस्तो छ उनको स्टाटस–
रास्वपाको ’प्रदेश सभा खारेजी’को एजेण्डा सम्बन्धमा
सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनैतिक एजेण्डा लिन स्वतन्त्र छन् । कसैले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी । त्यसैले अरू पार्टीले के एजेण्डा बोक्छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला । त्यसैगरी कुनै पार्टीले ’प्रदेश सभा’ खारेजीको एजेण्डा राख्ने वित्तिकै प्रदेश सभा खारेज हुने होइन, किनकि अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यसैले कोही तुरुन्तै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन ।
तर यति भन्न सक्छौं कि पहिला जे भए पनि रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनबाट ’प्रदेश सभा खारेजी’को एजेण्डा लिनु चरम राजनैतिक बेइमानी हो ।
भोट माग्ने बेलामा ’मधेशिया छौडा’ बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा ’क्लीन स्वीप’ गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई–तिहाई बहुमत ल्याउने, तराई–मधेशको २१ जिल्लाका ७८ सीटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनैतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो ।
कसै–कसैले प्रदेश राख्ने तर प्रदेश सभा खारिज गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ भने त्यो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चल र विकास क्षेत्रवाला सोच हो । विना व्यवस्थापिकाको प्रदेश केवल प्रशासकीय इकाई र कर्मचारीतन्त्र मात्रै हो, अहिलेको जिल्ला जस्तै हो ।
हुन त प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजी नै भनिएको छ, तैपनि कसै–कसैले स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहने गरी प्रदेश सभा राख्ने कुरा गर्छन् भने त्यो पनि सरासर गलत हो।
प्रदेश प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि हुन् जसको कार्यबोझ आफ्नै निर्वाचित क्षेत्रमा व्यापक हुन्छ। हामीले झन् व्यवस्थापिका संसदबाट कार्यपालिका सरकारमा मान्छे लग्नु हुँदैन (सांसदलाई कार्यकारी मन्त्री बनाउनु हुँदैन) भनिराख्दा यसरी व्यस्त कार्यपालिका प्रमुखलाई विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, ऐन–कानून बनाउने व्यवस्थापिकाको बोझ दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।
