काठमाडौं, १२असार ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गरेको भनिएको छानबिन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दर्ता गरेका छन्।
ओलीका तर्फबाट आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालयमा भेटेर निवेदन बुझाइएको हो। निवेदनमा आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णय, त्यसको आधार बनेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, संकलित बयान, प्रमाण तथा निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा भदौ २३ गते संसद भवनमा भएको प्रदर्शन तथा भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिका विषयमा आयोगले छानबिन गरेको सार्वजनिक जानकारी आएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीले सार्वजनिक भएको आयोगको निर्णयको तथ्य र सिफारिसबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ आफूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने सार्वजनिक विवरणप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे आयोगको निर्णय मौन रहेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
निवेदनमा आयोगले संविधान र कानुनविपरीत सिफारिस गरेको देखिएकाले वास्तविक निर्णय, त्यसका आधार, संकलित तथ्य र प्रमाणबारे जानकारी पाउनु आफ्नो कानुनी अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक रूपमा निर्णय आएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको भन्दै उनले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
ओलीले आयोगसँग चार प्रकारका कागजात माग गरेका छन्— बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा बनेको भनिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएको थपघट तथा त्यसको कारणसम्बन्धी विवरण र सो घटनासँग सम्बन्धित सबै बयान तथा कागजातहरूको प्रतिलिपि।
यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
