काठमाडौं, १५ असार ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको करिब दुई तिहाईको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ मा करिब तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा सेना, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले यसरी बजेट प्रबन्ध गरिरहेका बेला सुकुम्बासीहरुलाई भने अल्टिमेटम नै दिएर अस्थायी बासको प्रबन्ध गरिएको होल्डिड सेन्टरबाट निकालिएको छ । उनीहरु सरकारले दिएको मासिक १५ हजारले सिंगो परिवारको गाँस, बास र कपासको व्यबस्था नहुने भन्दै सडकमै ओर्लिएर आन्दोलित बनेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा सेना, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायका लागि सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले यसरी बजेट प्रबन्ध गरिरहेका बेला सुकुम्बासीहरुलाई भने अल्टिमेटम नै दिएर अस्थायी बासको प्रबन्ध गरिएको होल्डिड सेन्टरबाट निकालिएको छ । उनीहरु सरकारले दिएको मासिक १५ हजारले सिंगो परिवारको गाँस, बास र कपासको व्यबस्था नहुने भन्दै सडकमै ओर्लिएर आन्दोलित बनेका छन् ।
सुशासन र मितव्ययितासम्बन्धि सरकारको नीति, घोषणा र प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट त्यति धेरै बजेट सरकारका मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा अधिकारीहरु चढ्ने सवारी खरिदका लागि प्रबन्ध गरेको छ ।
जबकी, यति धेरै रकम यसअघिका सरकारहरुले पनि सवारी खरिदका लागि प्रबन्ध गरेका थिएनन् । केही दिनअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुडले निर्वाचन आयोगको गाडी लिएर चितवन महाधिवेशनमा गएको खबर बाहिरिएको थियो । उनै गुरुडले सरकारका मन्त्रीहरुलाई अगुवा पछुवा टाँटाँ टुँटुँ गर्ने सवारी आवश्यक नपर्ने मात्रै होइन, उनीहरु र सांसदहरुलाई कुनै तलव र सेवा सुविधा दिनु नपर्ने भनि प्रस्ताव गरेको अभिव्यक्ति अहिले पनि सामाजिक संजालभरी भाइरल छ ।
अझ अर्को महत्वपूर्ण तथ्य यो छ कि, विनियोजित बजेटमध्ये सवारी खरिदका लागि सबैभन्दा बढि बजेट नेपाली सेनालाई बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको समग्र बजेट पनि नेपाल प्रहरीलाईभन्दा नेपाली सेनालाई दोब्बर छुट्याएको तथ्यांकमा देखिएको छ । सेनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनुका कारणले पनि अहिलेको सरकारको उद्देश्य र गन्तव्यमाथि पनि दिनदिनै अनेकन शंका उब्जाइरहेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा मितव्ययिता उद्घोष गरेको सरकारले सवारीसधान खरिदमा भने मनग्य बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आव ०८२÷८३ मा समेत सरकारले सवारीसाधन खरिदमा दुई अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जबकी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा भने सरकारले सवारी खरिदमा ८२ करोड १५ लाख खर्च गरेको थियो ।
सरकारले सवारी खरिद गर्नुपर्नका कारण जेनजी आन्दोलनमा सवारी जल्नुलाई प्रमुख कारणका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ । तर, त्यसरी क्षति पुर्याउने कति जनालाई कारवाही गरियो, अरु काम गर्ने सरकारले जलाउनेहरुलाई नै क्षतिपूर्ति भराउनेगरी किन प्रबन्ध गर्न सक्दैन भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
जेनजीका नाममा भएका विध्वंसमा क्रममा साढे चार हजार गाडीमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो । चालू आवमै मर्मतका लागि एक अर्ब ९९ करोड सात लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलन देखाएर गरिएको विध्वंसमा सरकारी÷सार्वजनिकतर्फ १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थियो ।
२३–२४ भदौ ०८२ को आन्दोलनबाट भएको मानव तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका अनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको मात्र सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरका आठ हजार पाँच सय ३१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।
