सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा हामी प्रायः दुई अतिवादी धारमा उभिन्छौँ। सरकारका समर्थकहरू “सबै राम्रो भयो” भन्छन् भने विरोधीहरू “केही पनि भएन” भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। तर लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न न सरकारको दाबी हो, न प्रतिपक्षको आलोचना। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—जनताले के अनुभूति गरे?
सरकार गठन भएको सय दिन पुगेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु, मन्त्रालयहरूले उपलब्धिको सूची देखाउनु र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो-आफ्नो व्याख्या गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा सेवा प्रवाह सहज भयो कि भएन, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव घट्यो कि घटेन, विकासको गति बढ्यो कि बढेन, भ्रष्टाचारप्रति सरकार साँच्चिकै कठोर देखियो कि देखिएन—यही नै वास्तविक मूल्याङ्कनका आधार हुन्।
यहीँ आएर एउटा प्रश्न उठ्छ—के नयाँ सरकार नयाँ संस्कृतितर्फ अघि बढिरहेको छ, कि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ संस्करण मात्र बनेको छ?
सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई “सुशासनको आधार निर्माण गर्ने वर्ष” भनेको छ। सुशासन तत्काल सडक, पुल वा भवनका रूपमा देखिँदैन। यसका प्रभाव देखिन समय लाग्न सक्छ। त्यसैले सय दिनमै ठूलो भौतिक विकास नदेखिनु अस्वाभाविक होइन। तर कम्तीमा प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको सहजता र जवाफदेहितामा परिवर्तनको अनुभूति हुनुपर्ने अपेक्षा भने स्वाभाविक हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन भए पनि शासनशैली धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन। दल बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, तर कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्तामुखी सोच उस्तै देखिन्छ। आजका धेरै कार्यकर्ता हिजोका त्यही राजनीतिक अभ्यासबाट हुर्किएका अनुहार हुन्। त्यसैले परिवर्तनको नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन; व्यवहारमा परिवर्तन देखिनुपर्छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास निरन्तर कमजोर भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। Transparency International Nepal ले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संस्थागत सुधार अझै चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याउँदै आएका छन्। त्यस्तै Transparency International को सन् २०२४ को Corruption Perceptions Index अनुसार नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशमध्ये १०७औँ स्थान हासिल गरेको थियो। यसले नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन अझै टाढाको लक्ष्य भएको संकेत गर्छ।
हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न समीक्षा र विश्लेषणमा पनि यस्तै मिश्रित चित्र देखिन्छ। सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाको ठूलो हिस्सा प्रगति भएको दाबी गरेको छ भने स्वतन्त्र विश्लेषणहरूले धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको औँल्याएका छन्। त्यस्तै, नागरिक प्रतिक्रियामा पनि आशा जीवित रहे पनि दैनिक जीवनमा ठोस परिवर्तनको अनुभूति अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता प्रेस विज्ञप्तिले होइन, नागरिकको अनुभवले मापन हुन्छ। जनताले कार्यालयमा छिटो सेवा पाए भने, घुस नदिई काम भयो भने, विकास योजनाको गुणस्तर सुध्रियो भने, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो भने मात्र “परिवर्तन” को अनुभूति हुन्छ। अन्यथा उपलब्धिका सूचीहरू कागजमै सीमित रहन्छन्।
यही सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेषगरी अनुशासन समिति, नैतिकता समिति वा मूल्याङ्कन संयन्त्रहरू सक्रिय र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यस्ता निकायमा सक्रिय राजनीतिक आकाङ्क्षा भएका व्यक्तिभन्दा निष्पक्ष, इमानदार र संस्थाप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यासले दलभित्रको अनुशासन बलियो बनाउन सक्छ। पार्टी बलियो भयो भने सरकार पनि बलियो हुन्छ, र सरकार बलियो भयो भने लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास पनि बलियो बन्छ।
सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम परीक्षा होइन; यो त दिशाको संकेत मात्र हो। तर यही संकेतले आगामी पाँच वर्षको यात्राको अनुमान दिन्छ। त्यसैले सरकारले अब उपलब्धिको प्रचारभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनुपर्छ। किनभने अन्ततः इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन भाषणले होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले गर्नेछ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार ताली होइन, नागरिकको विश्वास हो। र त्यो विश्वास शब्दले होइन, अनुभूतिले जितिन्छ।
