काठमाडौं, २ भदौ ।
निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदले सरकारको असक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद जगतप्रसाद जोशीले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको हकको व्यबस्था भए पनि किन कार्यान्वयन गर्न नसकको भन्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न गरे ।
‘यो मौलिक हकका रूपमा नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनेर भनिएको छ मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताले सम्पूर्ण नेपाली जनताका छोराछोरीले आज सार्वजनिक विद्यालयमा त्यो हक प्राप्त गरिरहेका छन् कि छैनन् ?’ जोशीले प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा यसरी प्रश्न उठाए ।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरूसँग शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा परामर्श गरिरहेको भन्दै उनले शिक्षा ऐन संविधानको हक कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
०७२ सम्म कक्षा १० सम्म मात्र माध्यमिक तह भनिए पनि त्यसपछि त्यसयता भने तत्कालीन उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ लाई पनि माध्यमिक तहमै गाभिएको छ । तर, गाभीएको एक दशक बित्दा पनि सरकारले आवश्यक शिक्षकको व्यबस्था गर्न नसक्दा देशैभरी ती कक्षाहरु विद्यार्थीहरुबाट मासिक शुल्क उठाएर संचालित छन् ।
एकातिर शुल्क उठाउनु नपर्नेगरी सरकारले शिक्षक दिन नसक्ने, अर्कोतिर ऐनमा निःशुल्क शिक्षा भनेर ती कक्षामा पनि लागू हुनेगरी सरकारले संचालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठान भएको छ ।
१० कक्षाभन्दा मुनिसम्म त कतिपय विद्यालयले निजी स्रोतमा आफै शिक्षक राख्न बाध्य छन् भने माथिल्लो तह ११ र १२ मा संविधानको हक कार्यान्वयन हुन्छ भने र कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि ११ र १२ लाई साविकको उच्च माविकै रुपमा थोरै शुल्क उठाएर चलाउन पाउनेगरी ऐनले नै बाटो खोलेर सहज बनाइदिनुपर्ने माग व्यापक छ ।
‘अबको आउने शिक्षा ऐनमा जनताका इच्छा आकांक्षाहरू र जनताका छोराछोरीहरू गरिब जनताका छोराछोरीहरू निमुखा जनताका छोराछोरीहरूले विद्यालय भित्र सहजै रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था होस्,’ उनले भने ।
विद्यालय भित्र भएका शिक्षकहरूलाई जुन खालको अवस्था छ त्यसमा आवश्यक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले दोहो¥याए ।
‘आज केही प्रतिनिधि पात्रको रूपमा निम्न वर्गका मान्छेहरू सरकारमा रहेको देखिएता पनि वास्तविक रूपमा सम्भ्रान्त वर्ग र हुने खाने वर्गहरूले नेपालमा शासन व्यवस्थामा कब्जा जमाइरहेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यसरी पनि नेपालको शिक्षामा पनि आज जुन वर्ग जसले वास्तविक रूपमा शिक्षाको हक प्राप्त गर्नुपर्ने हो उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् त ?’
शिक्षकहरूलाई सडकमा जानको निमित्त बाध्य नपार्न पनि उनले सरोकारवाला सबै निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
‘हामीले सडकमा शिक्षकको आन्दोलन हैन शिक्षकहरूलाई उचित रुपमा उहाँहरूलाई सम्मान दिएर अगाडि बढ्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु ।’ बैठकमा उनले भने
