चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो
काठमाडौं, ९ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट भएकै बेला पार्टी पुर्नगठन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । एमालेबाट विगतमा भएका कमीकमजोरीहरूका विषयमा पार्टी र नेतृत्वले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने विषयमा अध्यक्ष ओली असहमत भएका बेला प्रतिवेदन बारिएको हो ।
‘पार्टी र सरकारले विगतमा गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्दछ । त्यसक्रममा भएका कमीकमजोरीका लागि जनता र कार्यकर्तासँग खुलस्त रूपमा माफी माग्नुपर्दछ । भविष्यमा यस प्रकारका कमीकमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ,’ निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जनताले कुरा बुझेनन्, जनता भ्रममा परे, जनताले गम्भीर गल्ती गरे, अब जनताले दुःख पाउँछन्जस्ता कुराले जनता पार्टीका पक्षमा फर्किने सम्भावना झनै कमजोर हुन पुग्दछ ।’
अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने गरी तयार गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन फेला परेको छ। जसलाई अध्यक्ष ओलीले पुनर्लेखन गर्न लगाएका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले सातै प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरेको थियो। त्यसका आधारमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिइएको थियो।
पोखरेलले तयार गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनासँगै नेतृत्व पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको थियो। प्रतिवेदनको बुँदा नं. १७ मा ‘पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी’ शीर्षकमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
यसमा पार्टी पुनर्गठनका लागि नेतृत्वले अग्रसरता लिने र कार्यकर्ताको अग्रसरतामा हुने दुई व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। कार्यकर्ताको अग्रसरता लिँदा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थालाई जिकिर गरिएको छ। जसमा एमालेको विधानअनुसार, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का बहमुत सदस्यले माग गरेमा र दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन हुने जनाइएको छ।
‘८ औं महाधिवेशनदेखि अभ्यास गरिएको बहुपदीय संरचना र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई संकुचित गर्दै ११औं महाधिवेशनमार्फत विधानमा अध्यक्षकेन्द्रित अधिकार अत्यधिक वृद्धि गरियो । यसले सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व विकासको आधारलाई कमजोर बनायो,’ उनले भनेका छन् ।
कमिटी प्रणाली भत्किँदा र नेतृत्वकेन्द्रित कार्यशैली हावी हुँदा वैचारिक कामभन्दा अवसरका लागि नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, चाकरी र चाप्लुसी गर्ने गणेश प्रवृत्ति मौलाएको उनको ठहर छ ।
यस्तै उनले नेतृत्व तहमा आफ्ना कमजोरीहरूको आलोचना सुन्न नचाहने र आत्मप्रशंसाको भोक बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताएका छन् । जसले कार्यकर्तामा हो मा हो मिलाउने चाटुकारिता बढाएको बताएका छन् ।
‘कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने कमरेडली भावना कमजोर भयो र असहमत पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुको सट्टा सिधै कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखियो,’ उनले भनेका छन् ।
यति मात्र होइन, भदौ २३ को आन्दोलनमा मारिएका र घाइते भएका युवाहरूप्रति मानवीय संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्न नेतृत्वले कञ्जुस्याइँ गर्दा पार्टी असंवेदनशील र दम्भी भएको भाष्य विपक्षीहरूले स्थापित गर्ने मौका पाएको पनि महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको लज्जास्पद र अकल्पनीय पराजयका लागि मुख्य नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज कार्यकर्ता तहबाट बलियो रूपमा उठेको छ भन्दै उनले घुमाउरो भाषामा अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व छाड्न भनेका छन् ।
विगतमा (२०६४ सालमा) पार्टी पराजित हुँदा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको नजिरलाई पनि प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।
महासचिव पोखरेलले उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउँदाको असर पार्टीमा परेको बारम्बार उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकाल रहने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हटाउँदा नयाँ पुस्ता पार्टी र आन्दोलनबाट टाढियो । कार्यकर्ताहरूले यस व्यवस्थालाई विधान संशोधन गरेर तुरुन्त ब्युँताउन माग गरेका छन्,’ उनले भनेका छन् ।
यस्तै वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शक को रूपमा सम्मानित भूमिका (अभिभावक) मा राखी कार्यकारी तहमा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन अन्तर–पुस्ता आबद्धता को योजना ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ऐतिहासिक योगदान र सफलताहरूको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले जातीय र क्षेत्रीयतामा आधारित विग्रहकारी एजेन्डाहरूको बलियो प्रतिवाद गर्न सफलता पाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कार्य, नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना, र चीनसँगको ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरी नेपाललाई भूपरिवेष्टित बाट भूजडित राष्ट्र बनाउने काम ओलीकै नेतृत्वमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष महाधिवेशन नेतृत्वको चाहना विपरीत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो।’
अपवादबाहेक विशेष महाधिवेशन उचिन नहुने जिकिर गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि अध्यक्ष ओलीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टी पंक्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ,’ यसमा भनिएको छ।
तर, कार्यदलले बुझाउनुअघि नै अध्यक्ष ओलीको हातमा प्रतिवेदन पुग्यो। यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अहिले एमाले कार्यदल प्रतिवेदन पुनर्लेखनमा जुटिरहेको जनाइएको छ।
