यदि गल्ती छ भने छानबिन होस्।
यदि कमजोरी छ भने सुधार होस्।
यदि कानुन उल्लंघन भएको छ भने कारबाही होस्।
तर यदि आरोपको आधार केवल राजनीतिक असहमति वा व्यक्तिगत आग्रह हो भने त्यसलाई पनि त्यत्तिकै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्छ। यही हो विधिको शासन।
प्रहरी महानिरीक्षक एउटा पद मात्र होइनन्; उनी नागरिक सुरक्षा, विधिको शासन र राज्यको सुरक्षा प्रशासनको सर्वोच्च व्यावसायिक नेतृत्वको संस्थागत प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वप्रति असहमति, आलोचना वा प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई राजनीतिक आग्रह, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा संस्थागत दबाबको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
पछिल्ला केही समययता नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेका प्रश्न, आलोचना र राजनीतिक टिप्पणीले एउटा व्यक्तिको मूल्यांकनभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न जन्माएको छ—राज्यको सुरक्षा संस्थामाथि राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण आखिर कस्तो हुनुपर्छ?
आईजीपीसँग सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मतभेद हुन सक्छ। उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। कुनै निर्णय गलत लागे त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्र उपलब्ध छन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्ति पनि प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को सत्य पनि छ—प्रश्न उठाउनु र पूर्वाग्रहपूर्वक तेजोबध गर्नु एउटै कुरा होइन।
आईजीपीसँग सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मतभेद हुन सक्छ। उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। कुनै निर्णय गलत लागे त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्र उपलब्ध छन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्ति पनि प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को सत्य पनि छ—प्रश्न उठाउनु र पूर्वाग्रहपूर्वक तेजोबध गर्नु एउटै कुरा होइन।
दानबहादुर कार्की लामो व्यावसायिक यात्राबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका अधिकारी हुन्। उनको व्यावसायिक छवि र कार्यशैलीबारे सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै दृष्टिकोण हुन सक्छन्। त्यसैले उनलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु आवश्यक छैन। तर कुनै आरोप वा आशंकालाई प्रमाणित तथ्यसरह प्रस्तुत गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। व्यक्ति होइन, तथ्य बोल्नुपर्छ; धारणा होइन, प्रमाणले निष्कर्ष दिनुपर्छ।
यही नै राजनीतिक परिपक्वताको पहिलो शर्त हो।
नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन। सत्ता परिवर्तनसँगै यसको चरित्र, कर्तव्य र कानुनी दायित्व परिवर्तन हुँदैन। सरकार जुनसुकै दलको होस्, प्रहरीको पहिलो उत्तरदायित्व संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हुन्छ।
त्यसैले प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रभावको घेराभित्र राख्ने प्रयास अन्ततः प्रहरीको मात्र समस्या होइन। यसले राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
प्रहरीको बर्दीमा कुनै दलको झन्डा हुँदैन।
उसको अगाडि अपराधी होस् वा प्रभावशाली व्यक्ति—कानुनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ।
आन्दोलनकारी होस् वा सत्तारूढ दलको कार्यकर्ता—कानुनी सीमा एउटै हुनुपर्छ।
यही निष्पक्षता प्रहरीको शक्ति हो। र यही शक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनु राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तरदायित्व हो।
प्रहरीका जवान र अधिकृतहरू राज्यले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्दैनन्; उनीहरू आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर नागरिकको सुरक्षा गर्छन्। दंगा, आगलागी, प्राकृतिक विपत्ति, अपराध नियन्त्रण वा आकस्मिक संकट—जहाँ सामान्य नागरिक पछि हट्छ, त्यहाँ प्रहरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले आफू जोखिममा परेर अरूको जीवन र सम्पत्ति जोगाउने संस्थाको मनोबलमाथि राजनीतिक स्वार्थको भार थोपर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित हुन सक्दैन।
यसको अर्थ प्रहरी नेतृत्व आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन। बरु ठीक उल्टो—प्रहरी नेतृत्व अझ बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र कानुनको अधीनमा हुनुपर्छ। तर त्यसको परीक्षण राजनीतिक दबाबबाट होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
यही ठाउँमा राजनीतिक दलहरूको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुन्छ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने मात्र होइनन्; राज्यका संस्थाहरूको चरित्र निर्माण गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति पनि हुन्। सत्तारूढ दलको जिम्मेवारी अझ ठूलो हुन्छ। उसले प्रहरीलाई आफ्नो राजनीतिक सुविधाअनुसार चलाउने होइन, कानुनअनुसार चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—आज सत्तापक्षले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने र भोलि आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही अभ्यास दोहोर्याउने दोहोरो चरित्र लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रहरीसँग आफ्नो व्यक्तिगत वा दलगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ—प्रहरी तपाईंको पनि सुरक्षा गर्छ, तपाईंको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको पनि सुरक्षा गर्छ, र अन्ततः तपाईंलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको पनि सुरक्षा गर्छ।
त्यसैले प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने राजनीति अल्पकालीन रूपमा लाभदायक देखिए पनि दीर्घकालमा त्यही अभ्यास राज्यका सबै पक्षका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धलाई लिएर विवाद र बहसका अनेक अध्याय छन्। वामदेव गौतम र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग जोडिएका प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विगतका प्रसंगहरू पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरी नेतृत्वको चयन र संस्थागत स्वायत्तताको बहसमा बारम्बार स्मरण गरिन्छन्। यी घटनालाई व्यक्तिको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको फैसला गर्ने आधारभन्दा पनि विगतबाट पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
इतिहासको पाठ सरल छ—सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावको साधन बनाउने प्रयासले संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ।
कमजोर प्रहरी भनेको केवल कमजोर सुरक्षा होइन।
त्यसको अर्थ कमजोर अपराध नियन्त्रण, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन र कमजोर नागरिक विश्वास पनि हो।
त्यसैले आज राजनीतिक दलहरूले आफूलाई एउटा असहज प्रश्न सोध्नुपर्छ—
हामी प्रहरी चाहन्छौँ कि आफ्नो प्रहरी?
यी दुईबीच ठूलो अन्तर छ।
लोकतान्त्रिक राज्यले प्रहरी चाहन्छ—तर त्यो प्रहरी कसैको निजी आदेशमा होइन, संविधान र कानुनको अधीनमा चलोस् भन्ने चाहन्छ।
दलले आफ्नो प्रहरी चाह्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा दलगत संरचनाको विस्तार बन्न पुग्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। कुनै आईजीपी वा प्रहरी अधिकारीले राजनीतिक अपेक्षा पूरा नगरेकै कारण उनीमाथि प्रश्न उठाइएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदा पनि तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रको रक्षा आरोपको तीव्रताले होइन, प्रमाणको बलले हुन्छ।
त्यसैले दानबहादुर कार्कीको पक्ष वा विपक्षमा भावनात्मक ध्रुवीकरण गर्नु भन्दा ठूलो आवश्यकता हो—उनको नेतृत्वलाई कानुनी मापदण्ड, व्यावसायिक कार्यसम्पादन र संस्थागत उत्तरदायित्वका आधारमा मूल्यांकन गर्नु।
यदि गल्ती छ भने छानबिन होस्।
यदि कमजोरी छ भने सुधार होस्।
यदि कानुन उल्लंघन भएको छ भने कारबाही होस्।
तर यदि आरोपको आधार केवल राजनीतिक असहमति वा व्यक्तिगत आग्रह हो भने त्यसलाई पनि त्यत्तिकै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिनुपर्छ।
यही हो विधिको शासन।
राजनीतिक दलहरूलाई अन्ततः जनताले केवल चुनावी घोषणापत्रबाट मूल्यांकन गर्दैनन्। उनीहरूले दलले राज्यका संस्थाहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने पनि हेर्छन्। प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र अन्य संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थालाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले तत्काल सत्ता बलियो देखाए पनि जनविश्वास भने क्रमशः कमजोर पार्छ।
जनताको चेतना अब त्यति सरल छैन कि राजनीतिक भाषण सुनेर मात्र निष्कर्ष निकालोस्। उनीहरू हेर्छन्—कसले संस्थाको सम्मान गर्यो, कसले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्यो; कसले आलोचनालाई प्रमाण र प्रक्रियाबाट अघि बढायो, कसले आरोपलाई राजनीतिक हतियार बनायो।
त्यसैले नेपाल प्रहरीको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्वको मात्र होइन; राजनीतिक दलहरूको पनि लोकतान्त्रिक परीक्षा हो।
राजनीतिक दलहरूलाई अन्ततः जनताले केवल चुनावी घोषणापत्रबाट मूल्यांकन गर्दैनन्। उनीहरूले दलले राज्यका संस्थाहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने पनि हेर्छन्। प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र अन्य संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थालाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले तत्काल सत्ता बलियो देखाए पनि जनविश्वास भने क्रमशः कमजोर पार्छ।
आईजीपी आउँछन्, जान्छन्। सरकार आउँछन्, जान्छन्। राजनीतिक नेतृत्व बदलिन्छ। तर नेपाल प्रहरी रहिरहन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षभन्दा माथि उठेर संस्थाको पक्षमा उभिनु नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचय हो।
अन्ततः प्रश्न दानबहादुर कार्कीलाई कसले समर्थन गर्छ वा कसले विरोध गर्छ भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न यो हो—नेपालको सुरक्षा संस्था राजनीतिक शक्तिको छायामा चल्ने हो कि संविधान र कानुनको प्रकाशमा?
यसको उत्तर सरकारसँग मात्र छैन।
राजनीतिक दलसँग पनि छ।
नेता र कार्यकर्तासँग पनि छ।
र अन्ततः जनतासँग पनि छ।
किनकि प्रहरीलाई कमजोर बनाएर कुनै दल दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुँदैन; राज्यका संस्थालाई बलियो बनाएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूले यो सीमारेखा जति चाँडो बुझ्छन्, नेपालको लोकतन्त्र त्यति नै परिपक्व हुनेछ।
प्रहरीको बर्दीमाथि राजनीतिक रंग पोत्ने होइन—त्यस बर्दीलाई संविधान र कानुनको रंगमा सुरक्षित राख्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो।
जय नेपाल।
लेखकः पूर्व एसपी हुन । सुरक्षा र राजनीतिमा गहिरो जानकार राख्छन् ।
