काठमाडौं, १८ कात्तिक ।
प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, व्यावसायिक बनाउने र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरकारको यो कदमले तीन दशकअघिको एउटा विवादास्पद राजनीतिक निर्णयलाई पुनः स्मरण गराएको छ, जतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर आफूअनुकूलको नेतृत्व स्थापित गरेका थिए।
इतिहासको संयोग मात्रै होइन, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको संकेतका रूपमा अहिलेको घटनालाई हेरिएको छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई सरकारको इच्छाअनुसार बदल्ने अभ्यासले संस्थागत स्वायत्तता, व्यावसायिकता र कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक भएको ३६औँ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएका थिए। २०५३ चैत २१ गते खरेललाई महानिरीक्षकबाट हटाएर दरबन्दीसमेत नभएको अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको त्यो घटना प्रहरी इतिहासकै अस्वाभाविक र विवादास्पद निर्णयमध्ये एक थियो।
खरेललाई हटाएपछि तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। अनुसन्धान विभागका प्रमुख गोविन्द थापालाई विशेष प्रहरीमा सरुवा गरियो। वामदेवको यो निर्णयलाई प्रहरी संगठनमाथिको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको दाबीसहित खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे। पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरे पनि अदालतले लामो समयसम्म निर्णय सुनाएन। सुनुवाइ हुने तर फैसला नआउने अवस्थाले प्रहरी नेतृत्वको विवादलाई थप लम्ब्याएको थियो।
त्यतिबेला वामदेव गौतममाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको थियो। गृहमन्त्री बनेपछि गराइएको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी विपक्षीलाई पराजित गराएको भन्दै उनीमाथि छानबिनको माग उठेको थियो।
तर राजनीतिक सत्ता परिवर्तनसँगै खरेल प्रकरणले नयाँ मोड लियो। २०५४ असोजमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा यथावत् राख्ने निर्णय गर्यो। प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो भने गोविन्द थापालाई पनि अनुसन्धान विभागको साविक पदमा कायम राखियो।
विशेष सेवाका अधिकृतलाई निजामती सेवामा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइएको, कानुनले तोकेको कार्यावधि पूरा नहुँदै खरेललाई हटाइएको र यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनमा अन्योल सिर्जना गरेको विषयलाई आधार बनाउँदै सरकारले पुरानै अवस्था कायम गरेको थियो।
सरकारको निर्णयपछि खरेलले २०५४ मंसिर २६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पदबहाली गरे। पदमा फर्किएपछि उनले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेपछि त्यही संगठनमा रहेर अवकाश पाउन पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘यो प्रहरीको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए।
खरेलले प्रहरी संगठनको सुधारलाई नेतृत्वको स्वार्थभन्दा तलका तहका कर्मचारीको हितसँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेका थिए। विशेषगरी निम्न तहका प्रहरी कर्मचारीलाई लक्षित गरेर कल्याणकारी योजना बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
तीन दशकपछि फेरि उही प्रश्न
तीन दशकअघिको खरेल प्रकरण र अहिले दानबहादुर कार्कीलाई हटाइएको घटनाबीच समय, राजनीतिक परिस्थिति र निर्णयका कानुनी आधार फरक हुन सक्छन्। तर दुवै घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन्—प्रहरी महानिरीक्षकको पद व्यावसायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो कि सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने राजनीतिक शक्तिको केन्द्र?
वामदेव गौतमले आफ्नो कार्यकालमै खरेललाई हटाएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेका थिए। त्यस निर्णयको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद भयो र अन्ततः सत्ता परिवर्तनसँगै खरेल पुनः आफ्नो पदमा फर्किए। अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कार्कीमाथि चालेको कदमले पनि प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कानुन, स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई कति प्राथमिकता दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अवश्य हुन्छ, तर त्यो अधिकार राजनीतिक अनुकूलता र असहमतिका आधारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।
प्रहरी महानिरीक्षक कुनै सरकारको व्यक्तिगत नियुक्ति मात्र होइनन्, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिक नेतृत्व हुन्। नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक निकटता नै पदमा टिक्ने आधार हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो भने त्यसको असर एउटा आईजीपीमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल, निष्पक्षता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रहार गर्छ।
तीन दशकअघि वामदेव गौतमको निर्णय विवादास्पद बनेको थियो। अहिले त्यस्तै प्रश्न रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि उठेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा पुरानै शैली दोहोर्याएको हो भने त्यो केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, सुशासनको आफ्नै प्रतिबद्धतामाथिको विरोधाभास हो।
