काठमाडौं, २० कात्तिक । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट सरकारले हठात् हटाएका दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। शुक्रबार रिट दर्ता गर्दै कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको कार्कीका वारेस आभास रेग्मीले जानकारी दिए।
सरकारले बुधबार आईजीपीबाट हटाएपछि कार्कीले वारेसमार्फत भोलिपल्टै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए। तर एकदिन अध्ययन गरेर अदालतले रिट शुक्रबार दर्ता गरेको हो।
रिटमा कार्कीले सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा आफूलाई कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नमागेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार निर्णयको जानकारी सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट र पछि गृहसचिवको हस्ताक्षरमा प्राप्त पत्रमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको सम्बन्धमा’ भनेर दिइएको थियो। पत्रमा कात्तिक १८ देखि नै लागु हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख छ।
सोही पत्रमा कार्यक्षेत्रगत सर्त पनि तोकिएका छन्। जसमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने।’
पारिश्रमिक र सेवाका सर्त भने नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने भनिएको छ।
‘मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जारी मिति २०८२ कात्तिक २६ को पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको थियो। तर मलाई यो पत्रमा नेपाल सरकारको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको छ। यसरी पत्रले मलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी केवल सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको छ। मेरो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनिएबाटै म अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ’, रिटमा लेखिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्ने निर्णयमा कुनै ऐन, नियम वा कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरिएको र कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यताबारे कुनै कमजोरी वा आरोपसमेत उल्लेख नगरिएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन्।
‘निर्णयको भाषाबाटै देखिन्छ कि नयाँ पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा मलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अर्का व्यक्तिलाई सोही दिनदेखि बढुवा गर्ने तीनवटै प्रकरण एउटै शृंखलाका अंग हुन् र तिनको वास्तविक परिणाम प्रहरी महानिरीक्षक पद खाली गराई प्रत्यर्थी नं ४ (मनोज केसी) लाई बढुवा गर्नु मात्र हो’, निवेदनमा भनिएको छ।
उनले सरकारको निर्णय र त्यसको आधारमा गरिएका पत्राचार काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई आफ्नो कार्यकालभरि पदमा काम गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
यस क्रममा उनले परमादेश जारी हुनुपर्ने आधार पनि पेस गरेका छन्।
पहिलो आधारमा उनले मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र र विवादित निर्णयको कानुनी आधारको अभाव रहेको दाबी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने प्रत्येक अधिकारको स्रोत संविधान वा कानुनमा देखिनुपर्ने र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन हुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
कानुन अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि पदको समाप्ति पनि कानुनद्वारा नै हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
‘प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन‘, कार्कीको रिटमा भनिएको छ।
उनले आफ्नो रिटमा यसअघि २०५३ सालमा महानिरीक्षकबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र २०८२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको प्रकरण पनि उल्लेख गरेका छन्।
यी दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत पदमा प्रहरी अधिकृतलाई नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। सरकारले पनि खरेललाई अनुसन्धान विभागको प्रमुखमै सरुवा गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णयलाई वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरिएको थियो। तर अहिले त्यस्तो कानुनी आधार समेत नरहेकाले खरेको मुद्दाभन्दा पनि स्पष्ट रूपमा अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको दाबी उनले गरेका छन्।
‘मलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने भनेको छ। सेवा कानुनको सामान्य मान्यताअनुसार कुनै पदाधिकारीलाई अन्यत्र खटाउँदा निजको मूल पद रिक्त हुँदैन। तर सोही खटाइबाट प्रहरी महानिरक्षिक पद रिक्त हुने मानी अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गरेको छ। यदि मलाई केवल खटाइएको हो भने प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त भएको छैन र रिक्त नभएको पदमा नियम ४१ बमोजिम बढुवा गर्ने प्रकरण स्वतः बदरभागी हुन्छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘यदि सो पद रिक्त भएको हो भने मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको हो र त्यसका लागि आवश्इक कानुनी आधार, कारण र कार्यविधि कुनै पनि अवलम्बन नगरिएकाले प्रकरण २ र ३ दुवै बदरभागी हुन्छन्। दुवै अर्थमा विवादित निर्णय कानुनसम्मत ठहरिन सक्दैन।’
पदबाट हटाउनु र अर्को पदमा नियुक्त गर्नु फरक कुरा भएको उल्लेख गर्दै अर्को पदमा नियुक्तीको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देक हितेन्द्रदेव शाक्यको हकमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको व्याख्या पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसअघिको सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो। तर यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गराएको थियो।
उनको रिटमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘रिट निवेदकलाई अर्को कुनै पदमा नियुक्ती गर्नु र हाल कायम पदबाट अलग गर्नु दुई पृथक वैधानिक अवस्था हो। निजको स्वेच्छाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक निजलाई आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ती गरिएकै कारण हाल कायम रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट नहटाएको भन्नु तथ्यसंगत हुने देखिएन। बस्तुतः जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन, त्यस्तो कार्य परोक्ष रूपमा समेत गर्न मिल्दैन। अपितु निजलाई सो पदबाट हटाएको त्थइ निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन्छ।’
सरकारले त्यतिबेला पनि शाक्यलाई हटाएको नभई सेवा सुविधा नघट्ने गरी अर्को महत्वपुर्ण पदमा नियुक्त गरिएको जिकिर लिएको थियो। तर अदालतले उक्त जिकिर अस्वीकार गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
‘प्रस्तुत मुद्दामा पनि मलाई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको पदमा खटाइएको भन्ने आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट नहटाइएको भन्न मिल्दैन। गृह मन्त्रालयको २०८३ कात्तिक १८ को पत्रमा मेरो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनिएको छ’, कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘कुनै व्यक्ति कुनै पदमा बहाल रहेको भए त्यस पदको सुविधा सरह दिइरहनु पर्दैन। तसर्थ यो सर्तले नै म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नरहेको अर्थात मलाई सो पदबाट हटाइएको तथ्य स्थापित गर्दछ। सेवा सुविधा नघटाइएको भन्ने प्रत्यर्थीको सम्भावित जिकिर हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा अस्वीकार भइसकेको छ।’
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको छ। हितेन्द्रको मुद्दामा भएको व्याख्या अनुसार पनि कानुनले दिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउनु आफ्नो हक भएको उनले भनेका छन्।
शाक्यको फैसलामा भनिएको थियो, ‘कानुन बमोजिम चार वर्षको पदावधि तोकि नियुक्ती पाएका यी निवेदकले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानुनअनुरूप काम गर्न पाउनु निजको कानुनी अधिकार हो। अवधि तोकी नियुक्ति दिइएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी नियुक्तीकर्ताको इच्छा अनुकुल जहिलेसुकै सो पदबाट हटाउन सक्ने भन्नु कानुनी शासनको मान्यता अनुकुल हुँदैन। नियुक्ती दिने अधिकारीको इच्छा समेत कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप निर्देशित हुनुपर्दछ। कानुनविपरितको इच्छा राख्ने अधिकार नियुक्ती दिने अधिकारीमा निहित रहेको हुन्छ भन्नु न्याय र कानुनसंगत हुँदैन।’
नियुक्त गर्ने अधिकारीले हटाउन सक्ने भन्नुको अर्थ त्यस्तो अधिकारीले चाहेको जुनसुकै बखत बिनाकारण हटाउन सक्ने भन्ने कदापि नभएको पनि अदालतको व्याख्या छ। यस्तै अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनर्बहालीका लागि दिएको परमादेशको व्याख्या पनि कार्कीले अदालतमा पेस गरेका छन्।
उक्त फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘कुनै कतैको राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ। अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत वा सहमतिबाट नियुक्त हुनेबाहेक प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई निजबाट पेसाको कर्तव्य भइरहेको अवस्थामा बिनाकारण प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट प्रमुख अधिकृतको पदमा नियुक्त गरिनु उपयुक्त नदेखिने।’
अहिलेको निर्णयमा पनि ठिक त्यही अवस्था रहेको निवेदकको दाबी छ। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हलग गर्नु पर्ने कुनै पनि कारण नदेखिाइएको र निर्णयको एकमात्र परिणाम केसीलाई आईजीपी बनाउनु रहेको देखिएको भनिएको छ।
सरकारको यस्तो निर्णयले प्रहरी सेवाको निस्पक्षता, मनोबल र देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ। विवादित निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका दुइृ पदाधिकारी सिर्जना गरी एकजना प्हरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्को प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राख्दा नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृङ्खलामा अन्योल सिर्जना गर्ने दाबी छ।
आफूलाई अर्को ठाउँमा खटाए पनि महानिरीक्षक पद रिक्त नभएको र रिक्त नै नभएको पदमा गरिएको बढुवा स्वतः गैरकानुनी बदरभागी रहेको दाबी कार्कीले गरेका छन्।
अदालतको नजिर, आफूलाई हुने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग उनको छ। निवेदन विचाराधीन रहँदा बितेको पदावधि पछि फिर्ता हुन नसक्ने, पदावधि सकिएपछिको अन्तिम आदेश निष्प्रभावी हुन सक्ने र अहिले नियुक्त गरिएका महानिरीक्षकले गर्ने सरुवा, बढुवा सिफारिस, परिचालन जस्ता निर्णयले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन र अपरिवर्तनीय असर पार्न सक्ने दाबी कार्कीको छ।
रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई हटाउने कात्तिक १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। केसीलाई नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायतका सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न पनि उनको माग छ। रिटको सुनुवाइमा अग्राधिकार प्रदान गर्न पनि उनको माग छ।
