काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन् । कानुनले स्पष्ट रूपमा पदावधि र अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको अवस्थामा आफूलाई बीचमै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कानुनी चुनौती दिएका छन । जसको पहिलो सुनुवाई आज हुँदैछ ।
निवर्तमान आइजीपी कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र रिक्त हुने आईजीपी पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय स्थापित कानुनी व्यवस्था, विधि र मान्यताविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कार्की २०८२ कात्तिक २७ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक २४ को निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । नियमावलीमा उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थासमेत छ । कार्कीका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा उनको अनिवार्य अवकाश २०८४ चैत १७ मा हुने थियो । अर्थात् आईजीपीको जिम्मेवारीमा अझै करिब १८ महिना बाँकी थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ कात्तिक १८ मा उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय ग¥यो । सोही निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको थियो ।
सरकारले कार्कीलाई उक्त पदमा खटाएसँगै रिक्त हुने आईजीपीमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार बढुवा नियुक्ति गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयमाथि कार्कीले सातवटा मुख्य कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो, चार वर्षे पदावधि तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकलाई बीचमै जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने कानुनी आधार सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्नुको औचित्य र त्यसमा आफूलाई खटाउनुको कानुनी आधारसमेत नखुलाइएको उनको दाबी छ ।
तेस्रो, एआईजी केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले आफूलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाइएको कार्कीको जिकिर छ । चौथो, कानुनले पदावधि र अनिवार्य अवकाशको आधार तोकेको पदबाट कुनै स्पष्ट कानुनी आधारबिना आफूलाई अलग गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आफूलाई जिम्मेवारी परिवर्तनबारे कुनै पूर्वजानकारी नदिइएको र सहमतिसमेत नलिइएको कार्कीको दाबी छ । नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुखका रूपमा रहेको आईजीपीलाई अन्यत्र खटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था नै नभएको उनको तर्क छ ।
कार्कीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको औचित्यसँग सम्बन्धित छ । प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र समग्र प्रहरी संगठन परिचालन तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी आईजीपीकै हुने भएकाले प्रहरी प्रमुख नै सरकारको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी प्रमुख अधिकारी हुने उनको जिकिर छ ।
यस्तो अवस्थामा आईजीपीलाई नै सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका रहने गरी छुट्टै पद सिर्जना गर्नु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उद्देश्यलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेरको आवरण दिएको कार्की पक्षको दाबी छ ।
सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिको कानुनी सुनिश्चितता र मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक अधिकारको सीमाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी चार वर्षे पदावधि तोकिएको प्रहरी प्रमुखलाई सरकारले बीचमै अर्को जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय अब कानुनी बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ पद सिर्जना गरेर बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई त्यहाँ खटाउँदै रिक्त पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पाउने अधिकारको सीमासमेत परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।
मुख्य प्रश्न अब सरकारको निर्णयमा मात्र सीमित छैन—कानुनले निश्चित गरेको पदावधि कार्यपालिकाको निर्णयबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निष्प्रभावी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र भविष्यको नेतृत्व नियुक्तिको अभ्यासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।


