धनगढी, असोज २३
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षेनी दोहोरिने मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीस्वरूप बनाउनु पर्ने मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य कार्य योजना (एमपिआरपी) नै यो वर्ष पास गर्न सकेन, जसले प्रदेश सरकारको गम्भीर लापरवाही प्रस्ट्याएको छ।
सामान्यतया मनसुन सुरु हुनुअघि नै तयार पारिने र पारित गरिने एमपिआरपी मनसुन अवधि भित्रै कार्यान्वयन हुने मुख्य दस्तावेज हो, जसको आधारमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण, खोजी, उद्धार र पुनस्र्थापनासम्मका काम सञ्चालन गरिन्छ। तर, यो वर्ष मनसुन समाप्ति नजिकिँदा समेत योजना पारित हुन सकेन।
डकुमेन्ट नै छैन भने के आधारमा काम
विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी एक मौसम विज्ञले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “डकुमेन्ट नै भएन भने के को आधारमा कसरी काम भयो होलारु पूर्वतिर जस्तै विपद् पश्चिमतिर आएको भए सरकारको तयारी के थियोरु” उनीका अनुसार यस्तो ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको गम्भीर कमजोरी देखाउँछ।
मन्त्रालयको भनाइ “संशोधन आवश्यक पर्यो, त्यसैले पास भएन”
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता अमोद दाहालका अनुसार एमपिआरपी तयारी त भएको थियो, तर मनसुनको प्रकृति फेरिएपछि संशोधन आवश्यक परेपछि योजना पास गर्न ढिलाइ भएको हो।
“सुरुमा बनेको कार्ययोजना मनसुनको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार थियो। तर, पछि मनसुनको स्वरूप फरक देखिएपछि संशोधनको आवश्यकता देखियो,” दाहालले भने।
सचिवस्तरमै मतभेद
कार्ययोजना पास गर्न मन्त्री हिरासिंह सार्कीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिको बैठक आवश्यक पर्छ। तर, बैठकमा उपस्थित विषयगत मन्त्रालयका केही सचिवहरूले फरक धारणा राखेपछि योजना अड्किएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
पुरानो दस्तावेजका आधारमा काम भयो
योजना पास नभए पनि विपद् व्यवस्थापनमा समस्या नआएको दाबी गर्दै दाहालले भने, “हामीसँग पुरानो दस्तावेज थियो, त्यसकै आधारमा काम गरिएको हो।” उनले योजना पास नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्वीकार गरे पनि “सम्पूर्ण संयन्त्र नै ठप्प भयो भन्न मिल्दैन” भन्ने तर्क गरे।
मन्त्रीलाई जानकारी नै छैन
कार्यकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई योजना पास नहुनुको बारेमा सोध्दा उनले “पास भएको होला नि” भनेर अनविज्ञता देखाए। मन्त्रीकै अध्यक्षतामा पास हुनुपर्ने योजना मन्त्रीलाई नै जानकारी नभएको देखिनु आफैँमा अर्को विडम्बना हो।
