काठमाडौं, कात्तिक २० गते।
नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग उठाउँदै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्। बिहीबारदेखि सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो।
तत्कालिनसांसद हेमराज राईका अनुसार राजधानीमा रहेका सांसदहरूले दस्तखत सुरु गरिसकेका छन् भने जिल्लामा रहेका सांसदहरू पनि क्रमशः संलग्न हुँदै जानेछन्। उनले आफू तेस्रो नम्बरमा हस्ताक्षरकर्ता भएको जानकारी दिए।
यस्तै, विघटित प्रतिनिधिसभाका अर्का सदस्यहरू रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको पुष्टि गरेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार हालसम्म झण्डै २० जना सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा दस्तखत गरिसकेका छन्।
तर यी हस्ताक्षरहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एमाले नेताहरूले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। सांसदहरू अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने कि केवल पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा प्रकट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ।
राईका अनुसार, “प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुला रूपमा मत प्रकट गर्ने सम्भावना बढी छ।”
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आफूहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रहेको र आवश्यक परे अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए। उनका शब्दमा, “सांसदहरू आफैं अदालतमा गएर माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने महसुस भइरहेको छ।”
त्यस्तै, एमालेका अर्का नेता भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पार्टीले राजनीतिक रूपमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय लिइसकेको बताए।
स्रोतका अनुसार, यस विषयमा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच पनि संवाद भइरहेको छ। कांग्रेस नेताहरूले भने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्र औपचारिक निर्णय हुने बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सांसदहरू अदालत जानेबारे छलफल चलिरहेको आफूले सुनेको बताए। उनले भने, “राजनीतिक दलहरू वा सांसदहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी पाएको छु।”
तर सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा अदालत जाने वा नजाने विषयमा स्पष्ट उत्तर नदिई, “बहुमत सांसदहरू अदालत गए भने फरक कुरा हो, तर सभामुख एक्लै अदालत जाने अवस्था भए निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म १६ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। अदालतले ती निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ।
गत २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकेका थिए।
हाल सरकार र निर्वाचन आयोग तोकिएको मिति अनुसार निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेका छन् भने अर्कातर्फ एमाले र केही दलहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनात्मक रूपमा सक्रिय छन्।
