कात्तिक, बुटवल २० गते
उच्च अदालत बुटवलले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीसँग सम्बन्धित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रहेको सम्पूर्ण मिसिल (मुद्दासम्बन्धी फाइल) झिकाउन आदेश दिएको हो।
यो आदेशपछि अब उच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई पुनः प्रारम्भिक अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनेछ। अदालतका अनुसार, फाइल प्राप्त भएपछि लामिछानेले थुनामुक्त हुनका लागि बिगो बराबरको रकम बुझाउने सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ।
सुनुवाइको क्रममा जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले मिसिल अपुग भएको औंल्याउँदै थप फाइल झिकाउन माग गरेपछि अदालतले आजको पेशी स्थगित गर्दै फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो। त्यसपछि रविका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाउँदै सुनुवाइ टुंगिएको छ। अब अर्को पेशी तोक्ने मिति अदालतले पछि तय गर्ने जनाएको छ।
यसअघि कात्तिक १३ गतेको पेशीमा पनि जोशीका कानुन व्यवसायीले समय मागेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो। लामिछाने र जोशीको मुद्दा समान प्रकृतिको ठहर गर्दै अदालतले दुवै मुद्दा एकैसाथ हेर्न आदेश दिइसकेको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो हिस्सा बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतमार्फत दाखिला गरेर थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गतेको आदेशमा उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब यो मुद्दा पुनः निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ। अदालतले फाइल प्राप्त गरेपछि दुवै पक्षका तर्क सुनेर आगामी निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
