काठमाडौं, कात्तिक २४
नेपाल सरकारले प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई देशको ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)८८मा नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई वर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको उत्तराधिकारीका रूपमा नियुक्त गरेको हो।
आईजीपी खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी कार्तिक २६ गते अवकाशमा जाँदैछन्। उनले गत भदौ १९ मा प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
आईजीपी नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा कार्कीका ब्याचमेट एआईजी राजन अधिकारी, डा. मनोज कुमार केसी, र शिद्धी बिक्रम शाह पनि दाबेदार थिए। तर, वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीले अन्ततः नेतृत्व प्राप्त गरे।
कार्कीले २०५४ चैत १८ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। हालको संरचना अनुसार, उनले २०८४ चैत १७ सम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
उनले हालै उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको मृत्यु भएपछि उत्पन्न संवेदनशील अवस्थाका बीच उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो।
कार्कीको करिअरमा २०८० सालको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विशेष उल्लेखनीय रह्यो। त्यतिबेला उनी काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए। एआईजी डा. मनोज केसीले सुरु गरेको उक्त अनुसन्धानलाई कार्कीले निरन्तरता दिँदै अभियोजनसम्म पु¥याएका थिए।
शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलिया बेचन झा, केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परेका थिए।
उक्त अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरङ्ग र चर्चाको विषय बनेको थियो।
आईजीपी कार्कीलाई अब संगठनलाई व्यवसायिक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने चुनौतीसहितको जिम्मेवारी मिलेको छ।
