काठमाडौ, ७ मङ्सिर।
अदालत अवहेलनासम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सुनुवाइपछि १५ दिनभित्र ‘आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो’ भन्ने बारे लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो विवाद राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बद्ध राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी थिइन्। हाल ११ देशका राजदूतहरू परराष्ट्रमा हाजिर भइरहेका छन्।
अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती, प्रेम सिलवाल, अनन्तराज लुइँटेल र विशाल थापाले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।
