काठमाडौ, ७ मङ्सिर ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा लाइसेन्स लिएका तर वन मन्त्रालयको रोकतोकका कारण काम अघि बढाउन नसकेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका लागि खुसीको समाचार आएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंसिर ३ गते खारेज गरेको छ, जसपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध नपर्ने मार्ग खुलेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश मागसहित दायर रिट खारेज गरेको हो। मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा. लि.द्वारा सञ्चालित लाङटाङ खोला जलविद्युत् (हाल ३० मेगावाट) आयोजनाको निर्माण रोक्न २०७९ वैशाख २७ गते सुप्पा तामाङले रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि २०७९ जेठ २४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहसुल सुवेदीको इजलासले आयोजना २०७३ सालदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेको र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चको निर्णयले निकुञ्जभित्र जलविद्युत् निर्माण सहज
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलका अनुसार रिट खारेज भएपछि निकुञ्जक्षेत्रभित्रका जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा कानुनी बाधा रहने छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का सदस्य विजयमोहन भट्टराईले पनि सर्वोच्चको फैसलाले सरकारका नाममा रोक लगाइने दाबी गर्दै दायर गरिने मानहानी मुद्दाको सम्भावना अब समाप्त भएको बताए।
उनका अनुसार, “निकुञ्ज ऐनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको निर्णय पर्खिरहनुपर्ने अवस्था अब छैन। सर्वोच्चले निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण उचित ठहर्याएको छ।”
लाङटाङ खोला आयोजनाको पृष्ठभूमि
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्टले सञ्चालन गरिरहेको लाङटाङ खोला आयोजना करिब निर्माण सम्पन्न हुन लागेको परियोजना हो। परियोजना सुरुमा २० मेगावाट क्षमताको थियो, तर २०८० को निर्देशिकाअनुसार १० मेगावाट वृद्धि गरी ३० मेगावाटमा रूपान्तरण गरिएको हो। यसका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) समेत गरिसकिएको छ।
२०७३ जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर निकुञ्ज क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १६७ रुख हटाउन अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि २०७३ साउन १३ गते वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र कम्पनीबीच औपचारिक सम्झौता भएको थियो।
रिटमा उठाइएका आरोप
रिट निवेदकले आयोजनाले निकुञ्जभित्रका संकटापन्न वन्यजन्तु सदाका लागि लोप हुने,दुर्लभ वनस्पति तथा जैवविविधता नष्ट हुने,
कोर एरियाभित्र आयोजना चलाउँदा ऐनको उद्देश्य पराजित हुने
जस्ता दाबी गरेका थिए। रिटको पक्षमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। तर, सबै पक्षको बहसपछिको अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले यी दावीहरू पर्याप्त नठहरिएको बताउँदै रिट नै खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसला पछि अब निकुञ्ज क्षेत्रमा रोकिएका वा अवरुद्ध जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने भएका छन्।
