काठमाडौ २७ मङ्सिर ।
कार्यसम्पादन वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य, प्रदेश र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको मासिक सूचकका आधारमा मूल्यांकन
नेपाल प्रहरीले कार्यसम्पादन वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पिसिसी) बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । १ पुसदेखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब हरेक महिना प्रदेश प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा तालिम केन्द्रका समादेशकको तोकिएका सूचकका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ । उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त गर्नेलाई पुरस्कार दिइनेछ भने बढुवाका लागि प्रयोग हुने कार्यसम्पादन नम्बर पनि यही आधारमा राखिनेछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुगत बनाएर संगठनलाई अझ कार्यसक्षम र जनमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित काम गर्न थालिएको बताउँछन् । ‘अब कामको आधारमा पारदर्शी मूल्यांकन हुन्छ । उत्कृष्ट काम गर्नेलाई संगठनले पुरस्कार दिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यसले प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनेछ ।’
नयाँ कार्यविधिमा ७५ वटा सूचक तोकिएको छ । जसमा प्रशासनिक कामदेखि अपराध अनुसन्धान, निरीक्षण, अन्य निकायसँगको समन्वयलगायत विषय राखिएका छन् । प्रदेशका डिआइजीको १२५ पूर्णांक तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुनेछ ।
उदाहरणका लागि कुनै जिल्लाले जघन्य अपराधका फरार अपराधी पक्राउ गरेमा चार नम्बर प्राप्त गर्नेछन् भने सामान्य अपराधका फरार अपराधी पक्राउ गरेमा एक नम्बर प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, संगठनको परिपत्रहरू कार्यान्वयन गरे–नगरेको, समयमा कर्मचारीको रमाना गरे–नगरेको जस्ता विषयमा पनि नम्बर राखिएको छ । यो मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरेक महिना पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले गरेका कामको नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मूल्यांकनका लागि जिल्लालाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । जनघनत्व, अपराधको दर, भूबनोटलगायतका आधारमा जिल्लाको वर्गीकरण गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कास्कीलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । तराईका बाँकी जिल्ला तथा बढी जनघनत्व भएका भक्तपुरलगायत केही पहाडी जिल्ला ‘ख’ वर्गमा छन् । मध्यम चुनौती भएका एसपी कार्यालय प्रमुख हुने र बढी सुरक्षा चुनौती रहेका डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने पहाडी केही जिल्लालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने अन्य पहाडी जिल्लालाई ‘घ’ तथा हिमाली जिल्लालाई ‘ङ’मा राखिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वचालित मूल्यांकनका लागि फारम बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफूले गरेका काम हरेक दिन भरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको समन्वय तथा अनुगमन जिम्मेवारी प्रदेश समन्वय विभागलाई दिइएको छ । साथै, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमार्फत हरेक महिना कार्यालयहरूको मूल्यांकन गर्न लागिएको छ ।
प्रहरीको बढुवामा ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत राखिएको छ । माथिल्ला प्रहरी अधिकारीले दिने यस्तो नम्बर हाल व्यक्तिगत निकटता र स्वविवेकका आधारमा हुने गरेको छ । जसलाई काममा आधारित बनाउन लागिएको छ ।
नीति समन्वय समितिको निर्णयअनुसार अब प्रहरी कर्मचारीले गरेको अनुशासनविपरीत काम पनि व्यक्तिगत प्रोफाइलमा राखिनेछ । यसअघि विभागीय कारबाहीको विवरण मात्र व्यक्तिगत प्रोफाइलमा राख्ने गरिएको थियो । सरुवा–बढुवाका लागि अनावश्यक दबाब दिने, सरुवा भएको कार्यालयमा नजाने तथा संगठितको नीति र अनुशासन नमान्नेहरूको विवरण राख्न लागिएको हो । संगठनलाई चेन अफ कमान्डमा चलाउन र अनुशासन बढाउन यस्तो निर्णय गरिएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
जनघनत्व, अपराधको दर, भूबनोटलगायतका आधारमा जिल्लाको वर्गीकरण गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कास्कीलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । तराईका बाँकी जिल्ला तथा बढी जनघनत्व भएका भक्तपुरलगायत केही पहाडी जिल्ला ‘ख’ वर्गमा छन् । मध्यम चुनौती भएका एसपी कार्यालय प्रमुख हुने र बढी सुरक्षा चुनौती रहेका डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने पहाडी केही जिल्लालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने अन्य पहाडी जिल्लालाई ‘घ’ तथा हिमाली जिल्लालाई ‘ङ’मा राखिएको छ ।
