काठमाडौं, ३० पुस।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै कार्यालयले लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा जारी आदेशमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रा.लि. मा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागजी प्रमाण देखिएन। तर, रकम मिडियामा आइसकेपछि सञ्चालन खर्चसम्बन्धी प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।”
रकम ल्याउने प्रक्रियामै संलग्नता प्रमाणित नभएपछि संगठित रूपमा अपराध गरेको भन्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ।
कार्यालयले सुरुवाती अनुसन्धानमा कुनै ठोस सूत्र वा सम्बन्धित तथ्य नदेखिएको अवस्थामा पछि जाहेरी परेको र रुपन्देही प्रकरणमा जाहेरवालाले समेत लामिछानेलाई किटान नगरेको निवेदन दिएको विषयलाई पनि निष्कर्षको आधार बनाएको छ।
साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाइएमा पीडित बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुने निष्कर्षमा पनि कार्यालय पुगेको छ। ती कसुरमा सजाय भएमा पीडितको नाममा नभई राज्यले बिगो र जरिवाना जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउने र सहकारी ऐन अन्तर्गत मिलापत्रको सम्भावना खुला राख्न अन्य गम्भीर प्रकृतिका अभियोग हटाउनुपर्ने ठहरसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको हो।
