काठमाडौं, १ चैत ।
सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने वा नथप्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । यही साता (चैत –५) अवकाशमा जान लागेका दुई डीआईजीको म्याद थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पुगेपनि अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा अन्यौल सिर्जना भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएइको छ ।
विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले जनाएको छ । यद्यपि उनीहरुको पदावधि थप गर्ने विषयमा गृहमन्त्रालयले कुनै निर्णय लिएको छैन । ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, अब बस्ने मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्छ’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार उनीहरुको पदावधि थप नहुने संभावना बढेर गएको छ । ‘उनीहरुको पदावधि थप हुने अवस्था छैन’,उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यही प्रावधानअनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन् । तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढेपछि संगठनभित्रै विवाद चर्किएको छ ।
तर उनीहरु यो विषयमा विवाद चर्कनु पर्ने आवश्यकता नभएको मूख्यालय स्रोतले जनाएको छ । सिंस नं बाट डिआइजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापाहरुले उनीहरुको पदावधि थप गर्नु हुन्न भन्ने लविङ गरिरहेकाले पनि अहिले अन्यौल उत्पन्न भएको हो । सिंह र पालको पदावधि थप भए उनीहरु डिआइजीमै घर जानुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सि सं १का डिआइजीहरु पाल र सिंहलाई डिआइजीमै घर पठाउने चलखेलमा लागेका हुन् ।
लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन् ।
डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंहको नाम यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कारवाहीको सिफारिसमा पनि परेको थियो । आयोगले २०७३ फागुन २४ गते उनलाई टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
सो घटनाका क्रममा उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो । त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन् । सशस्त्र प्रहरीले सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने अन्याय हुने दावी गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्थामा रहेकाले पनि उनीहरुको पदावधि थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय अलमलमा परेको हो । यहीबीच कामचलाउ सरकारबाट यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गराउन खोजिएको भन्दै संगठनभित्र आलोचना गर्न माहिर रहेका सिंस. १ का डिआइजीहरुले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्णय नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा यसअघि पनि डीआईजीको पदावधि थप्ने र नथप्ने दुवशे हुने गरेको छ । तत्कालीन डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अघि नबढाएपछि त्यसबेला म्याद थप भएन । अहिले पनि दोस्रो प्रवीण श्रेष्ठ हुने खतरा बढिरहेको छ ।
