काठमाडौं, १९ चैत । पार्टी रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेको एमालेभित्र विशेष महाधिवेशनको वार्मअपले राजनीतिक बजार तताएको छ । नेपाल चर्चाले यो विषयमा शनिवार विहान ‘ओलीलाई हटाउन एमालेमा विशेष महाधिवेशनको वार्मअप, केन्द्रीय कमिटी विघटनको दबाब’, शीर्षकमा समाचार प्रकासित भएपछि बजार तातेको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको नेकपा एमालेमा नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढाउदै जाँदा पार्टीभित्र यस्ता बहस शुरु भएको तर हस्ताक्षर भने संकलन भैसकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक फोरमहरू मार्फत उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनबारे अभिव्यक्ति दिइरहदा, सँगसँगै विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अभियान चलिरहेको भएपनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको र प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण हस्ताक्षेर संकलन भैनसकेको एक नेताले बताए । ‘अहिले जसरी समाचार आयो त्यो होइन हस्ताक्षर संकलन भैसकेको छैन, पार्टी अध्यक्षको रिहाइका लागि एक जुट हुने त्यसपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विशेष महाधिवेशन माग गर्ने तयारी छ, अहिले नै हस्ताक्षर भनेर यसलाई अतिरञ्जित गरियो’, ती नेताले भने । पहिला राजिनामा माग्ने र राजिनामा नदिए मात्र विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनासम्म पनि औपचारिक समीक्षा पार्टीभित्र शुरू नभएकाले विशेष महाधिवेशन माग दबाब दिइरहेका छन् । एमालेको पार्टी विधान–२०४९ को धारा ७३ मा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी अथवा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रुपमा माग गरे ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विशेष महाधिवेशन माग गर्न पहिला केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र हस्ताक्षर अभियान त्यहीबाट थाल्ने बताइएको छ ।
विशेष महाधिवेशन माग गर्न तयार पारिएको निवेदनपत्रमा निर्वाचनको पराजयलाई कारण देखाइएको छ । ‘संसदीय राजनीतिमा २०४८ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम प्रत्यक्षमा १६५ सिटमा ९ सिट (५.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १३.४३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गर्न सक्नु नेकपा एमालेको अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताले अविश्वास गरेको अवस्था हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारको जमानत जफत हुनुले गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थाको उजागर गर्छ ।’
यो तहको संकटबारे अहिलेको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर नपुग्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कारण निवेदनमा उल्लेख छ । ‘इतिहासको संगीन घडीमा उभिएको यस अवस्थामा न त केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर निकास निकाल्न सक्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । बहुमत प्रतिनिधि अथवा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको माग भएमा केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र नबोलाइए त्यस्तो विशेष महाधिवेशनबाट हुने निर्णय आधिकारिक हुने व्यवस्था एमालेको विधानमा उल्लेख छ ।
‘विशेष महाधिवेशन÷अधिवेशनले महाधिवशेन÷अधिवेशनका लागि यस निर्वाचनका विभिन्न धारामा तोकिएको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पालना गर्न सक्नेछ,’ विधानको धारा ७३ (घ) मा लेखिएको छ ।
एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीको रिहाइ नभई हस्ताक्षर हुँदैन । ‘पहिला ओलीको रिहाइ हुनुपर्छ विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर हुन्छ, अहिले शुरु भएको भन्ने गलत हो, अहिलेलाई वार्मअप मात्रै हो’, ती नेताले भने ।
