काठमाडौं, ११ जेठ । नेकपा एमालेले सरकार विरुद्ध सदन र सडक दुबैतिर भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ ।
केन्द्रिय सचिवालय बैठकको निर्णय सार्बजनिक गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गर्नुका कारण पनि प्रष्ट्याएका छन ।
सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रशर भएको निष्कर्षसहित एमालेले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसग मिलेर सरकारविरोधी भण्डाफोर अभियान अझ सशक्त बनाउने निर्णयसमेत लिएको छ ।
यस्तो छ पोखरेलले सार्बजनिक गरेको निर्णयहरू :
आम निर्वाचन २०८२ पछि गठित सरकारको काम र क्रियाकलापका सन्दर्भमा नेकपा(एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको आठौ बैठकका निष्कर्शहरु:
१ सरकार गठन भएलगत्तै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार प्रदर्शन गरियो । कुनै अभियोग नै नलगाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने काम गरियो । अभियोजनका लागि कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको अवस्था छ । तर पनि सरकारको षड्यन्त्र जारी रहेको छ ।
२ प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइको नजिक रहेको सरकारले संसदलाई छलेर शासन सञ्चालन गर्ने स्वेच्छाचारी अभ्यास गरिरहेको छ । आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान भइसकेको संसद बैठक स्थगित गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिका अध्यादेश जारी गरियो । अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन तथा पेशागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पेशागत संघ–संगठनमा आबद्ध पेशाकर्मीहरूलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको छ ।
३ पहिचान र पुनर्स्थापनाको कुनै योजना विना नै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अमानवीय ढङ्गले विस्थापित गरियो । अस्थायी शिविरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले शिविरहरूमा आफन्तलाई समेत भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै गएपछि एकमुष्ट सहायता उपलब्ध गराउने नाममा उनीहरूलाई अझ असुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ ।
४ सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यताविपरीत अध्यादेशमार्फत शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई अंस्थिर र अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको छ । निष्पक्षताका नाममा आफ्नो दलिय स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले व्यापक पजनीसुरु गरिएको छ ।
५ अनुसन्धानका नाममा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने र रहस्यमय ढङ्गले छाड्ने गतिविधि सुरु गरिएको छ । यसवाट व्यावासायिक वातावरण थप विथोलिएको छ ।
६ नयाँ सरकार गठनसँगै राहतको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारण नागरिक महँगीको मारमा परेका छन् । चाडपर्वको मौसम सुरु नहुँदै आकासिएको मूल्यवृद्धि चाडपर्वमा अझ बढ्ने निश्चित छ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणका कामसमेत ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा जनतालाई त्रासमा राखेर समाधान खोज्ने गलत बाटोतर्फ अग्रसर छ ।
७ भन्सार नाकामा परम्परागत अभ्यासविपरीत अव्यवहारिक कडाइ सुरु गरिएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको करदरलाई आधार बनाएर भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएका सामानसमेत कर तिराउने नाममा अशिष्ट र अमर्यादित ढङ्गले खोस्ने तथा दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
८ निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा प्रचलित मान्यताविपरीत वरिष्ठता मिच्ने काम गरिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब र धम्की दिने कार्य भइरहेको छ । शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै असुरक्षित बनाएको छ ।
९ संसदको चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने तथा प्रचलित संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कार्य गरेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद तथा संसदीय समितिका बैठकमा अनुपस्थित भई संसदको गरिमाको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । आफ्नै दलका बैठकमा अनुपस्थित हुने, संसदलाई बारम्बार छल्ने तथा राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकै बेला बीचमै उठेर हिँड्ने जस्ता असोभनीय गतिविधिले प्रधानमन्त्रीको संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारका यस्ता काम र क्रियाकलापका कारण अत्यन्त छोटो अवधिमै जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका समयमा गरिएका वाचा पूरा गर्नुको सट्टा सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित हुँदै स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारका स्वेच्छाचारी गतिविधिविरुद्ध आवश्यकता अनुसार सदन र सडक दुवैमा विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्यसमेत गरिनेछ ।
