काठमाडौं, १२ जेठ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल वर्चस्वलाई चिर्दै सचिवालय बैठकमा राजिनामा मागिएपछि नेकपा एमालेभित्र तलदेखिमाथिसम्म रणनीतिक दुईलाइन संघर्ष शुरु भएको छ । मंसिरमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनले ओलीलाई नै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाएर फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिएको एमालेभित्र पक्ष र विपक्षमा गरी दुई लाइन रणनीतिक संघर्ष शुरु भएको हो । त्यसको नेतृत्व एउटा पक्षबाट अध्यक्ष ओली आफैले गरेका छन भने अर्को समूहबाट पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेकी छिन् ।
११ आंै महाधिवेशनमा तयारीको प्रयाप्त समय नपाएका भण्डारी समूहले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा ओली समूह नै विभाजित भएको विषयलाई रणनीतिक जितको रुपमा लिएको छ । ‘केपी ओलीबाट एमालेको नेतृत्व अब चल्दैन, जनस्तरमा ठूलो विरोध छ, निराशा छ भनेर निरन्तर भनिरह्यौ, चुनावी परिणामले यही अवस्था देखाएपछि पनि फेरी भन्यौ, अहिले ओलीकै टिमबाट स्वीकार भयो, ढिलो चाडो नेतृत्व पुर्नगठन हुन्छ’, एक सचिवलाय सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि एमालेमा सर्वस्वीकार्य नेतृत्व आउनेछ ।
एमालेको नेतृत्वका लागि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताभन्दा अहिले सबै वामपन्थी पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गर्नसक्ने नेतृत्व आवश्यक भएकै कारण पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले ‘वार्मअप’ गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यद्यपि उनको औपचारिक अभिव्यक्ति वामशक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने गरी सार्वजनिक भएको छैन । एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्किएपछि सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्यता नविकरणका लागि अनुमति दियो ।
योसँगै पछिल्ला दुई सातायता पार्टी वृत्तमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी लाई अध्यक्ष बनाउने तयारी भइरहेको चार्चा मात्र होइन, नेता कार्यकर्ताहरुसँगको उठबस तीव्र बनेको छ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नीजि निवास र सम्पर्क कार्यालयमा शुभुच्छुक र नेता कार्यकर्ताहरुसँगको उठबसलाई बाक्लो बनाउदै लगेकी छिन । यसले गर्दा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभए पनि शीर्ष तहका नेताहरूबीच भएका छलफल, संगठनात्मक पुनर्संरचना र शक्ति सन्तुलनका संकेतहरूले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको गहिरो खेल सुरु भइसकेको आभास हुन्छ ।
लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका ओलीले संगठनलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सफल भएका थिए । तर, पछिल्लो समय उमेर, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दबाबका कारण उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको गर्नुको विकल्प देखिएको छैन । यही सन्दर्भमा पूर्व भण्डारीको सदस्यता नविकरणले आगामी नेतृत्वको पूर्व संकेत रुपमा हेरिएको छ । २०८२ को असारमा भण्डारीले आफू एमालेको अध्यक्ष हुनका लागि सरकारी सेवा सुविधा सबै त्यागेर आएको र पार्टी सदस्यताका लागि अग्रसर रहेको बताएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले २०८२ साउनमा नविकरणमा रोक लगाए । विधना महाधिवेशनपछि भण्डारीलाई पार्टीभित्र आउन नसक्ने वातावरण बनाए । त्यसकै निरन्तरमा ११ औं महाधिवेशन भयो । जसले गर्दा भण्डारी पक्षलाई ओली पक्षले टिक्नै दिएन । राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणापछि नै ओलीले रोक्ने योजना बुनेका थिए । विशेषगरी महिला नेतृत्वको सशक्त सन्देश दिन र पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा ल्याउन भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएकोमा ओली गुट असन्तुष्ट थियो । अहिले परिस्थिति बद्लिएपछि भण्डारीको आवश्यकता महशुस भएको छ ।
विद्या भण्डारी एमालेभित्र लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी नेतृ हुन्। उनी तत्कालीन नेता मदन भण्डारी की जीवनसंगिनी मात्र होइनन्, आफैंमा एक स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। महिला संगठनको नेतृत्व, संसदीय अनुभव र दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभव बटुलेकी छन्।
उनको नेतृत्वलाई एमालेभित्र ‘समावेशी अनुहार’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी युवा पुस्ता र महिलालाई आकर्षित गर्न भण्डारी उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने तर्क गरिएको छ । एमालेभित्र सबैभन्दा चासोको विषय भनेको ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्ध हो । विगतमा भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा ओली सरकारसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको थियो । भण्डारी अध्यक्ष बने पनि वास्तविक शक्ति ओलीकै वरिपरि केन्द्रित रहने हो कि भन्ने प्रश्नबाट भने पछिल्लो सन्दर्भले खण्डित गरिसकेको छ ।
गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलन
एमालेभित्र लामो समयदेखि गुटीय राजनीति रहँदै आएको छ । गटिया राजनीतिकै कारण एमाले बनाउनका लागि उर्जाशील जीवन खर्च गरेका माधव नेपाल र उनी निकट रहेका धेरै नेताहरु अहिले बाहिर रहेका छन् । भण्डारीको नेतृत्वपछि त्यो समूह एमालेमा फर्कनसक्ने संभावना रहेको छ । ‘ठूलो पंक्तिबाहिर छ, जुन पंक्तिले हिजोको दिनमा एमाले बनाउन संघर्ष गरेको थियो, ओलीको नेतृत्व हट्ने वित्तिकै त्यो पंक्ति एमालेका आउनसक्ने अनुमान छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । त्यसले आन्तरिक संघर्षलाई कम गर्ने, शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने र गुटबन्दीलाई पहिलाको भन्दा कम गर्ने एमाले नेताहरुको दावी छ ।
एमालेको विधानअनुसार अध्यक्ष चयन महाधिवेशनमार्फत हुने व्यवस्था छ। त्यसैले भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि या त विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ या आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रक्रियागत जटिलता पनि निम्त्याएको छ। पार्टीभित्र केही नेताहरूले विधिसम्मत प्रक्रियाबिना नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजिए विवाद चर्किने चेतावनी दिएका छन्। यसैले नेतृत्व परिवर्तनको रणनीति निकै संवेदनशील रूपमा अघि बढाइँदैछ। भण्डारी अध्यक्ष भएमा एमाले नेपालको प्रमुख दलहरूमध्ये महिला नेतृत्व भएको पहिलो ठूलो पार्टी बन्नेछ।
यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिनेछ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढे पनि शीर्ष नेतृत्वमा उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारीको नेतृत्वले महिला सशक्तीकरणको बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ ।
एमालेभित्रको यो सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनलाई हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छ ।
नेकपाले यसलाई एमालेको आन्तरिक रणनीतिका रूपमा हेरेका छ । भण्डारीको नेतृत्वले एमालेलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्ने र आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बलियो बनाउन सक्ने आँकलन गर्दै नेकपाले यसलाई चासोका साथ हेरेको हो
जनस्तरमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले भण्डारीको अनुभव र छविलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले उनलाई ‘राष्ट्रपति पदपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उचित होइन’ भन्ने तर्क दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। समर्थकहरूले उनलाई सक्षम नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको उदाहरणहरू छन्। यसले भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनलाई असामान्य बनाउँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अभ्यास हुन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्ने बताइएको छ । एमालेभित्र भने भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारीको चर्चा केवल व्यक्तिको पद परिवर्तनको विषय मात्र होइन, यो पार्टीको भविष्य, शक्ति सन्तुलन र नेपालको समग्र राजनीतिक दिशासँग जोडिएको विषय छ । जसले गर्दा भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउन एउटा समूह कस्सिएर लागेको छ । अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभए पनि घटनाक्रमले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस मात्र होइन नेतृत्व परिवर्तन नै टार्न नसकिने चरणमा पुगेको छ ।
