काठमाडौं, १३ जेठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारवाही सिफारिश गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकार प्रमुख ओलीसहित लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा किटान गदै कारवाही सिफारिश गरेको हो । आयोगले वुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । यो सिफारिश कार्यान्वयन हुँदा ओली, लेखक र गुरुङमाथि सरकारले मुद्दा दायर गर्नसक्नेछ ।
‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं। १८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न,’ भन्ने निर्णय आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।
