काठमाडौं, ३२ असार । प्रधानमन्त्रीको लहडका भरमा आउन लागेका केही कानुनलाई कानुनमन्त्री सोविता गौतमले लगाम लगाएकी छन् ।
मन्त्रालयहरूबाट मस्यौदा भएर कानुन मन्त्रालयको राय लिन पुगेका विधेयक लामो समयदेखि अड्किएका छन् । मन्त्रीले कानुन जिम्मेवार र परिपक्व तरिकाले बनाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा रोकेको एक सहसचिवले बताए ।
‘लहड र प्रतिशोधका आधारमा कानुन निर्माण हुँदैन, यसको पनि केही प्रक्रिया हुन्छ’ मन्त्रीले उच्च अधिकारीहरूलाई भनेको सुनाउँदै एक सहसचिव थप्छन्, ‘पर्याप्त छलफल गरेर विधि सम्मत तरिकाले राय दिनुपर्छ, कसैलाई हतार छ भनेर हुँदैन ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट केही विधेयकमा ताकेता गरिएको छ तर मन्त्रीले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने अडान लिएकी छन् । त्यही कारण निजामती प्रशासनमा खैलाबैला ल्याउने विधेयक कानुन मन्त्रालयमा होल्ड भएको हो । तीस वर्ष सेवा पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई एक साथ अवकाश दिने गरी प्रस्ताव गरिएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा विवादित बनेको छ ।
यसै कारण कानुनले सामान्यलाई राय पठाउन सकेको छैन । जेठ ११ गते नै सामान्यले राय दिन पत्र पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयमा यो विधेयकमाथि छलफलसमेत हुन नसकेको एक सहसचिवले बताए ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच पनि बेला–बेला लफडा भइरहेको स्रोतले बताएको छ । पासपोर्ट काण्डमा त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग निकै खटपटनै परेको थियो । उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच पनि लफडा चलिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा जाने श्रम सहचारीका विषयमा समेत युवा, श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भिडिरहेकै छन् ।
श्रमले उपसचिवस्तरका कर्मचारी विदेशमा पठाउने गरेको थियो, वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दा यो अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र मिचिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यो निर्णय परिवर्तन गराउनतिर लाग्यो तर शिशिर खनालले परिवर्तन गराउनु नै थियो भने किन निर्णय गरियो भनेर अडान लिएका कारण अड्किएको श्रम मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।
