काठमाडौं, १५कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। साथै, गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि आदेश दिएको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारले लामो समयसम्म कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबनाउँदा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (१) र (२) तथा दफा ५ र ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। यस्तो व्यवस्था गर्दा सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि र त्यसको मर्म तथा भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

‘औषधीय, वैज्ञानिक तथा कृषि/बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजत/अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तथा सोबाहेक गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी र बिक्री वितरणलगायतका निषेधित कार्य गर्न नपाउने सम्बन्धमा कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रको निर्माणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्चले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनको नियन्त्रित खेतीसँग अलग विषयका रूपमा हेरेको छ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुअघि व्यापक छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

‘गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषय लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अङ्गीकार गरेको नदेखिएको र यो व्यापक सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिगत विषयसमेत देखिएकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक देखिए त्यसका लागि पहल गर्न अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कानुन कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको उदासीनता

गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकृति र विसङ्गति रोक्दै त्यसबाट राज्यले लिन सक्ने लाभलाई कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

तर, ऐनले व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउन दिएको अधिकार लामो समयसम्म प्रयोग नगर्नुलाई सरकारले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थाका रूपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ।

‘विधायिकी ऐनले यस सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा यथाशीघ्र सोबमोजिमको नियम बनाउनु राज्यका निकायको कर्तव्य हुन देखियो। सोबमोजिमको नियम नबनाउनुलाई सरकारले आफ्नो कानुनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको वा सो सम्बन्धमा उदासीन रहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

यही आधारमा सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन आदेश दिएको हो।