प्रस्तावना
नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणलाई राज्य व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने स्पष्ट संवैधानिक आधार दिएको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक दर्शनलाई कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६४ सालको दोस्रो संशोधनमार्फत समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गरियो। आज झन्डै दुई दशकपछि यस नीतिले राज्यका निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यो उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि सार्वजनिक नीति स्थायी हुँदैन। समय–समयमा त्यसको प्रभावकारिता, पहुँच र परिणामको समीक्षा गर्नु नै सुशासनको आधार हो। त्यसैले आजको मूल प्रश्न आरक्षण आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, आरक्षणको लाभ वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने हो।
प्रतिनिधित्व बढ्यो, तर अवसर कसले पायो?
निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई आरक्षण प्रदान गरिएको छ। यस व्यवस्थाले राज्यका निकायमा विविधता बढाएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा अर्को बहस पनि तीव्र बन्दै गएको छ । समावेशी कोटाको लाभ लक्षित समुदायभित्रका सबैभन्दा विपन्न नागरिकले पाएका छन्, कि तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र अवसर सम्पन्न वर्गले? उदाहरणका रूपमा पिछडिएको क्षेत्रको कोटालाई लिन सकिन्छ। बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला वा जुम्लाको नागरिकता भएका सबै व्यक्ति कानुनी रूपमा समान समूहमा पर्छन्। तर अवसरको हिसाबले उनीहरूको अवस्था एउटै छैन। कतिपय विद्यार्थी काठमाडौं, नेपालगञ्ज वा धनगढीजस्ता सहरका प्रतिष्ठित निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका हुन्छन्। उनीहरू आधुनिक पुस्तकालय, दक्ष शिक्षक, प्रविधि, कोचिङ कक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा हुर्केका हुन्छन्। अर्कोतर्फ त्यही जिल्लाको दुर्गम गाउँस्थित सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव, प्रयोगशाला अभाव, इन्टरनेट अभाव र आर्थिक कठिनाइबीच अध्ययन गरेको विद्यार्थी पनि त्यही समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छ। कानुनी रूपमा दुवै एउटै समूहमा भए पनि अवसरको दृष्टिले उनीहरू समान अवस्थामा छैनन्।
समावेशीकरणको मर्म के हो?
समावेशीकरणको उद्देश्य कुनै समुदायलाई स्थायी सुविधा दिनु होइन। यसको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु हो। यदि एउटै समुदायभित्र अवसरको ठूलो असमानता छ भने केवल जातीय वा भौगोलिक पहिचानका आधारमा मात्र आरक्षण वितरण गर्नु पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सार्वजनिक नीतिमा यसलाई Elite Capture अर्थात् लक्षित समूहभित्रको शक्तिशाली वा सम्पन्न वर्गले नीतिगत लाभ असमान रूपमा प्राप्त गर्ने अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि विनयकुमार पञ्जियार विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धी मुद्दामा “Creamy Layer” सम्बन्धी अवधारणालाई नीतिगत रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ। यसको सार समावेशीकरण हटाउनु होइन; वास्तविक लक्षित वर्गसम्म यसको लाभ पुग्ने व्यवस्था खोज्नु हो।
सामुदायिक विद्यालय: के यो उपयुक्त सूचक हुन सक्छ?
यस सन्दर्भमा एउटा नीतिगत प्रस्ताव अघि सार्न सकिन्छ—समावेशी कोटामा उम्मेदवारी दिन कम्तीमा आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने। नेपालको सामाजिक यथार्थ हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी ग्रामीण, आर्थिक रूपमा कमजोर वा सीमित अवसर भएका परिवारबाट आउने गर्छन्। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई अवसरको असमानता मापन गर्ने एउटा व्यावहारिक सूचकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मत छ। यदि यस्तो व्यवस्था गरियो भने समावेशी समूहभित्र पनि वास्तविक रूपमा अवसरबाट वञ्चित नागरिकले बढी लाभ पाउने सम्भावना बढ्न सक्छ। यद्यपि यो अन्तिम समाधान होइन। किनकि सबै निजी विद्यालयका विद्यार्थी सम्पन्न हुँदैनन् र सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी गरिब पनि हुँदैनन्। त्यसैले विद्यालयको प्रकारसँगै आर्थिक अवस्था, पारिवारिक आय, भौगोलिक विकटता, अभिभावकको पेशा तथा अन्य वस्तुगत सूचकलाई समेत समेट्ने बहुआयामिक प्रणालीबारे छलफल आवश्यक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने कुरा
अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सकारात्मक विभेदका मोडेल एउटै छैनन्। कतै जातीय तथा ऐतिहासिक विभेदलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने कतै सामाजिक तथा आर्थिक अवसरलाई पनि महत्त्व दिइन्छ। नेपालले यी अनुभवबाट सिक्न सक्ने कुरा एउटै हो । समावेशी नीति समयानुकूल समीक्षा हुनुपर्छ र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नै सामाजिक संरचना, संवैधानिक व्यवस्था र सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आफ्नै मोडेल विकास गर्न सक्छ।
किन पुनरावलोकन आवश्यक छ?
निजामती सेवा ऐनले नै समावेशी व्यवस्थाको समय–समयमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा राजनीतिक बहस मात्र होइन, तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय समीक्षा हो। सरकारले स्वतन्त्र अध्ययन गराएर कम्तीमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ
* विगत २० वर्षमा समावेशी आरक्षणको लाभ कसले बढी पायो?
* लक्षित समूहभित्र अवसरको वितरण कस्तो रह्यो?
* ग्रामीण र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व कति छ?
* समावेशी समूहभित्र “Creamy Layer” को प्रभाव देखिएको छ कि छैन?
* आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थालाई समेट्ने नयाँ मापदण्ड आवश्यक छ कि छैन?
सुधारका सम्भावित विकल्प
यदि अध्ययनले समावेशी व्यवस्थाको लाभ अपेक्षित रूपमा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म नपुगेको देखायो भने निम्न विषयमा नीतिगत बहस हुन सक्छ ।
* समावेशी समूहभित्र “Creamy Layer” सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउने।
* आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक अवस्थालाई समेट्ने बहुआयामिक सूचक विकास गर्ने।
* सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको अवस्थालाई समावेशी कोटाको एउटा प्रमुख योग्यता वा अतिरिक्त मापदण्ड बनाउने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने।
* समावेशी नीतिको प्रभावकारिताको प्रत्येक दश वर्षमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने।
* सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई समावेशी नीतिसँग जोड्ने।
निष्कर्ष
समावेशीकरण नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धि हो। यसलाई कमजोर बनाउनु होइन, अझ प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। आजको बहस आरक्षण हटाउने होइन; आरक्षणको लाभ वास्तविक रूपमा अवसरबाट वञ्चित नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने हो। यदि समावेशी समूहभित्र पनि अवसरको असमानता छ भने त्यसलाई नदेखेझैँ गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। त्यसैले संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्त, सार्वजनिक नीतिको अनुभव र तथ्यमा आधारित अध्ययनलाई आधार बनाई समावेशी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नु समयको माग हो। आवश्यक परे सामुदायिक विद्यालय, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र अवसरको असमानतालाई समेट्ने नयाँ मापदण्डबारे खुला राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्छ। सामाजिक न्यायको अर्थ सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु मात्र होइन; फरक अवस्थाका नागरिकलाई न्यायोचित अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। यही दृष्टिकोणबाट समावेशी व्यवस्थाको अर्को चरणबारे गम्भीर राष्ट्रिय संवाद सुरु हुनु आजको आवश्यकता हो।
सन्दर्भ सामग्री
1. नेपालको संविधान, २०७२ — धारा १८ (समानताको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक)।
2. निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) — दफा ७।
3. निजामती सेवा नियमावली, २०५० — नियम १४।
4. सर्वोच्च अदालत, *विनयकुमार पञ्जियार विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय* (समावेशी व्यवस्था तथा “Creamy Layer” सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश)।
5. सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत अध्ययन (विभिन्न देशका तुलनात्मक सार्वजनिक नीति स्रोतहरू)।
