काठमाडौं, १ भदौ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले थुनामा राख्न नपर्ने फैसला गरेको हो। सर्वाेच्चले उनको घर तथा अफिसबाट बरामद कम्प्युटरलगायत सामान फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ।
अदालतले अनुसन्धान भने रोक्न भनेको छैन। थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ। श्रेष्ठ जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय नेतृत्वमा नभएको भन्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नभएको सर्वाेच्चको ठहर छ।
श्रेष्ठद्वारा प्रकाशित पत्रिकाले व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन गरेको भन्दै गत बुधबार काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घर तथा अफिसबाट प्रहरीले बरामद गरेका सबै सामान फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
आज श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुबेदी र बाबुराम ढकालले ती सामानहरु अदालतका सहरजिष्टारको रोहबरमा पत्रकार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिन भनेका छन् ।
आदेशको ९ नम्बर बुँदामा निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बद्ध रहेको तथा नेपालको संविधानअनुसार सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न र सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएलगत्तै प्रहरीले साउन २७ र २८ गते जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासमा छापा मारेर कम्युटर, ल्यापटप लगायतका उपकरण बरामद गरेको थियो ।
