काठमाडौं, २६ असोज । कुमारी बिल्डर्स एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको कर्जा असुली प्रकरणलाई लिएर कुमारी बैंकका शेयरधनीमा असन्तुष्टि बढेको छ। १७ वर्षदेखि कर्जा असुली हुन नसकेको र धितोमा रहेको सम्पत्ति समेत बिक्री गर्न नपाइएको भन्दै शेयरधनीले बैंक व्यवस्थापनसँग जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन्।
शेयरधनीले उक्त विषय बैंकको २६औं वार्षिक साधारणसभामा उठाउने भएका छन्। बैंकको वार्षिक साधारणसभा असोज २८ गते बोलाइएको छ। केही शेयर धनीले कुमारी बिल्डर्सको कर्जा प्रकरणबारे सभामै प्रश्न उठाउने तयारी गरेका हुन्।
‘१७ वर्षदेखि उक्त कर्जा असुली रोकिएको कारण शेयरधनीमा चरम असन्तुष्टि छ। हामी साधारणसभामा उक्त विषयमा खबरदारी गर्दैछौं,” बैंकका एक शेयरधनीले भने। बैंक सञ्चालक समितिले साधारणसभामा छलफल गर्न, प्रश्न सोध्न तथा आफ्नो धारणा राख्न चाहेका विषयबारे लिखित जानकारी दिन शेयरधनीलाई अनुरोध गरेको थियो।
कुमारी बैंकमा हाल २ लाख ९३ हजार ७७५ शेयरधनी छन्। तीमध्ये अधिकांश कुमारी बिल्डर्सको कर्जा प्रकरणलाई लिएर असन्तुष्ट रहेको ती शेयरधनीको दाबी छ।
साधारणसभामा करिब डेढ सय शेयरधनी सहभागी हुने तयारी छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशले कुमारी बिल्डर्सको कर्जा असुली तथा धितो लिलामसम्बन्धी विषय उठाउने भएका छन्।
कुमारी बिल्डर्सको कर्जा असुली र धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस विषयमा नेपालन्युजले गत भदौ ३० गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त समाचारमा तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको थियो। “हामीले धेरै पटक सञ्चालक समितिमा यो विषय उठायौं। यसपालि भने साधारणसभामै कुरा राख्ने भएका छौं,” ती शेयरधनीले भने।
के हो कुमारी बिल्डर्स प्रकरण ?
२०६६ सालमा कुमारी बिल्डर्स एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (हालको कुमारी बैंक) बाट ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कर्जा लिइएको भए पनि कम्पनीले रकम दुरुपयोग गरेको र सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम अपचलन गरेको आरोप छ।
कर्जाको साँवा तथा ब्याज पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नभएको बताइएको छ। कर्जा प्रवाहका बेला तत्कालीन एनसीसी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ थिए।
कर्जा भुक्तानी नभएपछि बैंकले पटक–पटक ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो।त्यसपछि पनि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितो लिलाम गरेको थियो।
कुमारी बैंकले कुमारी बिल्डर्सले धितो राखेको जग्गा १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा लिलाम सकार गरेको थियो। तर, ऋणीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बैंकले उक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न सकेको छैन।
अदालतमा मुद्दा परेपछि बैंकका केही सञ्चालकले पर्याप्त चासो नदेखाएको आरोप समेत शेयरधनीको छ। उनीहरूका अनुसार जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट ऋणीको पक्षमा फैसला भएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न आदेश दिएको थियो। तर, ऋणी पक्षले मुद्दा सारिरहेका कारण सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न नसकेको शेयरधनीको भनाइ छ।
हाल उक्त सम्पत्ति ललितपुरको सानेपा क्षेत्रको मुख्य बजारमा रहेको र यसको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको शेयरधनीको दाबी छ।
तर, ऋणीले बैंकका केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापनसँग साँठगाँठ गरेर उक्त सम्पत्ति ४५ करोड रुपैयाँमै सकार गर्न लागेको खबर पाएपछि आफूहरूले साधारणसभामा प्रश्न उठाउन लागेको उनीहरू बताउँछन्।
“सम्पत्तिको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अवस्थामा ४५ करोड रुपैयाँमै सकार गर्न लागेको खबरले हामीलाई थप असन्तुष्ट बनाएको छ। यसबारे बैंक व्यवस्थापनले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,” एक शेयरधनीले भने।
के छ बैंक व्यवस्थापनको भनाइ ?
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनालले लामो समयदेखि बैंकको दायित्वमा आउन नसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
“अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकले आफ्नो दायित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ,” खनालले भने। कर्जा असुलीमा भएको ढिलाइ, धितोमा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र त्यसको मूल्यसम्बन्धी प्रश्नले बैंकका शेयरधनीमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला आगामी साधारणसभामा यस विषयले प्रमुखता पाउने देखिएको छ।
