काठमाडौं ,१४ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयाललगायतको बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको भन्दै सार्वजनिक भएको समाचारले न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचारमा सार्वजनिक गरिएका दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि र आधिकारिक छानबिनको निष्कर्ष आउन बाँकी रहे पनि यसले न्यायिक निष्पक्षता, न्यायाधीशको आचरण र न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयताबारे बहस चर्काएको छ।
विवाद सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले यसलाई राजनीतिक तथा संसदीय तहमा प्रवेश गराएका छन्। न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा महाभियोगको विकल्पसमेत अघि सारिएपछि अब यो विवाद न्यायालयको आन्तरिक विषयमा सीमित रहने वा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने चासो बढेको छ।
लामिछानेले शुक्रबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहित पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरू मोहनलाल आचार्य, सुलभ खरेल, समीक्षा बास्कोटा र गजाला शमीम मिकरानी सहभागी थिए।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको पछिल्लो विवादको प्रकृति, त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा पार्न सक्ने असर र विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन तथा कारबाही अघि बढाउन सकिने संवैधानिक विकल्पबारे छलफल भएको बताइएको छ।
छलफलमा तीनवटा सम्भावित बाटोबारे चर्चा भएको थियो। पहिलो, अदालतको संस्थागत संयन्त्रबाटै विवादको निरूपण गर्ने; दोस्रो, न्यायपरिषद्मार्फत न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने; र तेस्रो, संविधानले व्यवस्था गरेको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सामान्य आन्तरिक छानबिनले मात्र विवादको गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा पनि राखिएको छ। न्यायाधीशको आचरण र बिचौलियासँग सम्भावित सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन विश्वसनीय, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यद्यपि, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय र त्यसका लागि आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउने विषयमा रास्वपाले अन्तिम निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। लामिछानेले कानुन व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग थप परामर्श गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।
न्यायपरिषद्को छानबिन कि संसदीय महाभियोग?
पछिल्लो विवादले न्यायाधीशको आचरणमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन गर्ने निकाय र कारबाहीको संवैधानिक बाटोबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
न्यायपरिषद् न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र आचरणसँग सम्बन्धित संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो। त्यसैले न्यायाधीशमाथि उठेका आरोपको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा परिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने विषय भने छुट्टै संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा सम्बन्धित पदाधिकारी दोषी प्रमाणित हुने वा पदबाट स्वतः हट्ने होइन। त्यसपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावमाथि छानबिन र निर्णय हुन्छ। यसका लागि संविधानले महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ।
यही कारण न्यायपरिषद्को छानबिन र संसद्को महाभियोग प्रक्रियालाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। न्यायपरिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी विषयको परीक्षण गर्न सक्छ भने महाभियोगमार्फत पदबाट हटाउने प्रक्रिया संसदीय अधिकारसँग जोडिएको छ।
बैठकमा तीन जना सांसदले प्रक्रिया अघि बढाएर छानबिनको बाटो खोल्ने विषयसमेत छलफलमा आएको बताइएको छ। तर तीन जना सांसदको समर्थन मात्रले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्दैन। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याअनुसार संविधानले तोकेको न्यूनतम समर्थन आवश्यक हुन्छ।
यसर्थ, रास्वपाभित्र महाभियोगको बहस सुरु हुनु र त्यसलाई औपचारिक संसदीय प्रक्रियामा लैजान सक्नु फरक विषय हुन्। पार्टीले यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक संख्या, आरोपको आधार र प्रक्रियागत तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
न्यायालयमाथिको प्रश्न, राजनीतिक सक्रियताको परीक्षा
न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्बन्ध रहेको भन्ने समाचारले उठाएको मूल प्रश्न कुनै राजनीतिक दलको सक्रियतामा मात्र सीमित छैन। न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण कसरी हुन्छ र न्यायालयभित्र सम्भावित अनियमिततामाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने विषय यसको केन्द्रमा छन्।
न्यायालय नागरिकले राज्यबाट अन्याय हुँदा न्याय खोज्ने अन्तिम संस्थामध्ये एक हो। सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन वा शक्तिशाली व्यक्तिका निर्णयविरुद्ध नागरिकले न्याय पाउने अपेक्षा अदालतबाटै गर्छन्। त्यसैले न्यायालयको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्दा त्यसको प्रभाव सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत पर्न सक्छ।
विशेषगरी, न्यायाधीशको नियुक्ति, मुद्दाको सुनुवाइ, आदेश र फैसलामा बाह्य स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यस्ता आरोप सार्वजनिक भएपछि तिनलाई न प्रमाणबिनै सत्य ठहर गर्न मिल्छ, न सामान्य विवाद भन्दै पन्छाउन सकिन्छ। आवश्यक प्रमाण संकलन, निष्पक्ष छानबिन र प्रक्रियागत पारदर्शिताबाट मात्रै वास्तविकता स्थापित हुन सक्छ।
न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको माग उठ्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर शुद्धीकरणको नाममा न्यायालयमाथि राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैगरी, न्यायिक स्वतन्त्रताको आवरणमा गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिए त्यसले पनि संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता आरोपको राजनीतिक व्याख्या मात्र होइन, त्यसको तथ्यगत परीक्षण र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हो।
रविको सक्रियता, अब संसदीय प्रक्रियाको परीक्षा
रास्वपा सभापति लामिछानेले कानुनमन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा सक्रियता देखाएका छन्। तर त्यसको वास्तविक अर्थ पार्टीले कस्तो संस्थागत कदम चाल्छ भन्नेबाट स्पष्ट हुनेछ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत रास्वपा सांसद राजीव खत्रीलगायतले महाभियोगसम्बन्धी बहस अघि बढाउन थालेपछि यो विषय पार्टीभित्र मात्र नभई सार्वजनिक राजनीतिक बहसमा समेत प्रवेश गरेको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा महाभियोगको माग उठाउनु र संविधानअनुसार प्रस्ताव दर्ता गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु फरक विषय हुन्। महाभियोगको आधार के हो, कुन संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत आरोपको परीक्षण गरिने हो, उपलब्ध प्रमाण के छन् र प्रस्तावका लागि आवश्यक संसदीय समर्थन कसरी जुटाइन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, विवादमा जोडिएका न्यायाधीशले पनि आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण हुने वातावरण पाउनुपर्छ। सार्वजनिक आरोपलाई नै दोषको प्रमाण मान्ने प्रवृत्ति न्यायिक मान्यताविपरीत हुन्छ। तर पदको गरिमा देखाएर छानबिनबाट उन्मुक्ति खोज्ने अवस्था पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
रास्वपाले यो प्रकरणलाई अघि बढाउने हो भने त्यसको आधार राजनीतिक आक्रोशभन्दा प्रमाण, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिता हुनुपर्छ। अन्यथा, न्यायालय सुधारको बहस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
