काठमाडौं, असोज ८ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्रोत जुटाउन, मितव्ययिता अपनाउन कठोर देखिएका हुन्। खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले माताहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेका निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने गरी पत्राचार गरिएको छ।
सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने भइएको छ ।
अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपनरतेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय गरेको छ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासका लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान पुरानै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायत सामान, उपकरण, फर्निचरलगायत नजिकैको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।
