काठमाडौँ, असोज १७
एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ७३ जनाको हत्या आरोप लागेपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैभन्दा सङ्कटमा परेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अभिभावक बनाएर पार्टी अघि बढ्नु पर्ने बहस उत्कर्षमा पुगेको हो । गत असोज १२ गते आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेतृत्वको बहस प्रारम्भ भएको छ ।
अझ एमालेको बुद्धिजीवी परिदले त लिखित रूपमै नेतृत्व परिवर्तन नगरे पार्टी र नेता दुवै सकिने सुझाव दिएको छ । नेकपा (एमाले)को २३ वटा जन वर्गीय सङ्गठन मध्ये एक नेपाल परिषद्ले संस्थागत निर्णय नै गरेर केपी शर्मा ओलीले एमालेको अध्यक्ष हस्तान्तरण नगरे पार्टी पनि सरकार जस्तै हुने पूर्व चेतावनी दिएको छ । महाधिवेशन पनि नगरी केन्द्रीय कमिटीबाटै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको ओलीको नाममा सम्बोधन गरेको परिषद्को निर्णयको पत्र महासचिव शङ्कर पोखरेलको दिएको छ । यद्यपि अन्य जन वर्गीय सङ्गठन पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा भए पनि बाहिर भन्न सकिरहेका छैनन् ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओली झन्डै अढाई घण्टा आफ्नो तर्फबाट गल्ती नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । उनी त्यही बैठकबाट उनले पार्टीलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने पनि बताएका थिए । ‘उहाँले आफ्नो बचाउ मात्र गर्नुभएन, पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजाने पनि बताउनु भयो’, सचिवालयका एक सदस्यले भने । बैठकमा ओलीका कुरा सुनेर सचिवालय सदस्यहरू निकै गम्भीर बनेका थिए ।
खास गरी एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले जोडदार उठाइरहेका छन् । सचिवालय बैठकमा पनि सचिव भट्टराईले मात्र होइन महासचिव शङ्कर पोखरेल बाहेक सबैले पार्टी नेतृत्व पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । पार्टी नेतृत्वको विषयमा सबैले एक पटक कुरा राखेपछि यसलाई बहसकै रूपमा अघि बढाउने गरी असोज १९ र २० गते सचिवालय बैठक राखिएको छ । त्यसपछि असोज २७, २८ र २९ गते मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय भएको छ ।
बहुसङ्ख्यक सदस्यले ‘राजीनामा’ शब्द प्रयोग नगरी पार्टीलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउन नेतृत्व पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने आवाज जोडदार राखे ।
गुन्डास्थित ओलीको नयाँ निवासमा भएको बैठकमा १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १७ उपस्थित रहेकामा उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक सबैले धारणा राखेका थिए । उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीबाहेक सबैजसो नेताहरूले नरम भाषामा घटनाक्रमको गहिरो विश्लेषणसहित कहाँ कसको के गल्ती रह्यो आत्म समीक्षा र आत्मालोचनासहित पुनर्गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
महासचिव पोखरेलले पनि आत्म समीक्षाको बाटो अहिलेको विकल्प भएको बताएका थिए । योगे भट्टराई ले त एक स्टेप अघि बढेर अध्यक्ष ओलीलाई जहाँ त्यही रोकिएर त्यहीबाट पार्टीलाई अगाडी बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर ओलीले यो विषयलाई धेरै सुन्ने धैर्यता देखाएनन । बैठक अघि सचिव भट्टराईसँग भेट गरेका ओलीले सँगै जान नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । तर भट्टराईले आफू झगडा गर्न आएको नभई पार्टी बचाउने जिम्मेवारी अभिभावकको हिसाबले अध्यक्ष भएकाले आएको बताएका थिए । भट्टराईसँगको भेटपछि ओलीले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, पुष्प कँडेल र विजय सुब्बासँग पनि परामर्श गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीको धरातलबारे बताइरहँदा ओली त्यति खुसी देखिएका थिएनन् ।
भदौ २४ गतेदेखि नौ दिनसम्म सेनाको सुरक्षा घेरा बसेका ओलीले त्यहाँबाट निस्केर भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा जमाएपछि सबैभन्दा पहिले सचिवालयका १७ सदस्यलाई एक÷एक गरेर भेटेका थिए । जसमा ओलीले उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने, बाह्य शक्तिको उक्साहट र संलग्नतामा भएको आन्दोलनका कारण आफू कसरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ हुनुपर्यो भनेर ब्रिफिङ गर्ने र प्रत्येकलाई यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफ्नो नेतृत्व किन अपरिहार्य छ भनेर भावनात्मक रूपमा फकाउने प्रयास गरेका भए पनि सचिव भट्टराईले यो विषय भावनाभन्दा माथि नभएको बताएर असहमति प्रकट गरेका थिए ।
भट्टराईले नै अहिले पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव राखिरहेका बेला एमालेका केही नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था आएमा एकथरी ओली पक्ष एमालेजनको रुवावासी चल्ने निश्चित रहेको छ । उनीहरूले भट्टराईमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।
सूर्य थापा लगायतका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीको बचाउ गर्ने र भट्टराईको उछितो काढ्न थालिसकेका छन् । ओलीको बचाउ गर्नेहरूले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहित सचिव भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउन थालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जेनजी आन्दोलनमा रक्तपात मच्चाएका कारण भदौ २४ गते दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा बसेका ओली त्यहाँबाट निस्केपछि असोज १२ गते आइतबार सचिवालय बैठक राखेर परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेका थिए ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार तथा पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण ओलीले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने अपूर्व दबाब पार्टीभित्र सामना गरिरहेका छन् । यही दबाबबाट केही हदसम्म उम्कन उनी सचिवालयको बैठकबाट आफ्नो नेतृत्व पुनः अपरिहार्य रहेको सिद्ध गर्न चाहिइरहेका छन् ।
