काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही जेनजी अगुवासँग परामर्श थालेकी छिन् । ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएको अन्तरिम सरकाकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दसैँ सकिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि परामर्श थालेकी हुन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले आन्दोलनरत पक्षका अगुवाहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक मिराज ढुङ्गाना र सुदन गुरुङलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि रक्षा बम, बब्लु गुप्ता, पुरुषोत्तम यादव लगायतका जेनजी अगुवालाई पनि मन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीका प्रतिनिधि मिराज ढुङ्गाना र सुदन गुरुङसँग सरकारमा थप मन्त्री सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेकी थिइन । हालसम्म दुई पटक गरेर कार्की मन्त्रिपरिषद्मा आठ जना सदस्य छन् ।
कम्तीमा ११ जना सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी एक जनालाई दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता अनुसार सरकारमा थप तीन जनालाई सहभागी गराउनेबारे छलफल थालिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुदन गुरुङले नेतृत्व गरेको जेनजीको अर्को समूहसँग पनि छलफल गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । आउँदो फागुन २१ गते चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए ।
सरकारमा दलका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राख्न राष्ट्रपति पौडेलले सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई गैर दलीय बनाउने भन्दै अस्वीकार गरेकी थिइन् । समाजका विभिन्न क्षेत्रमा दलसँग आबद्ध नभई सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने उनको प्रधानमन्त्री कार्कीको चाहना रहेको भए पनि उनीहरूले यो सरकार नै असंवैधानिक रहेको भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बस्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अस्वीकार गरे । तर गौरीबहादुर कार्कीले स्वीकार गरेर नेताहरूको पासपोर्ट नै रोक्का गर्न सरकारलाई पत्रचार गरे । उनको यो निर्णय विवादास्पद रहेको छ । एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरूले फैसला तयार गरेर आयोगको अध्यक्ष बनेको बताएका छन् ।
