काठमाडौं, असोज २३
नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतको राजनीतिक उदय विवादित गतिविधिबाट भएको थियो । केन्द्रीय राजनीतिमा उदय हुँदा उनी माओवादीको जनवर्गीय संगठन वाइसिएललाई काउण्टर दिदै थिए । एमालेको कुनै पनि विधान र संरचनाले नचिनेको यूथ फोर्स निर्माण गरेर वाइसिएलसँग भिडेका बस्नेतको उदयले हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत राजनीतिको केन्द्र भागमा ल्याउमा धेरथोर मद्दत गरेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउदा उनको विवादित छवि राजनीतिक थियो । राजनीतिको विवादित छविमा फौजदारी अरोपले थपिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि फौजदारी आरोपको प्रतिरक्षामा छन् ।
महेश विरुद्ध २०८० चैतमा पहिलो पटक फौजदारी कसुरको जाहेरी दर्ता भयो । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार उनी विरूद्ध प्रहरीमा फौजदारी कसुरमा जाहेरी दर्ता भएपछि अहिलेसम्म उनका पछाडी प्रहरीले केरकार गर्न छाडेको छैन । अर्थात उनलाई कुनै न कुनै रूपको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन ।
दुई वर्ष अघि नेकपा (एमाले)मा सङ्गठित ३१ वर्षीय युवतीले उनलाई भ्रुण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गराइन । पीडितले हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दर्ता गरेको थियो ।
बस्नेतले आफूलाई दुई पटक बलात्कार गरेको पीडित युवतीले आरोप लगाएकी थिइन । पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बबरमहलस्थित सनसाईन अपार्टमेन्ट र भारतको गुडगाउँस्थित तुलसी हेल्थकेयर अस्पतालमा बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी थिइन । यो आरोपबारे महेश बस्नेत अझै प्रतिरक्षामा छन् ।
ती महिलाले बस्नेतमाथि २ महिना १५ दिनको भ्रुण हत्या गरेको पनि आरोप छ । औषधी खुवाएर र अप्रेसन गरेर दुई पटक भ्रुण हत्या गरेको पीडितले आरोप लगाएकी छन् । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा–१८८ को विपरीत भ्रुण हत्या गरेको कसुरमा बस्नेतलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । यद्यपि यो विषयलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालतसम्म लैजान सकिएको छैन ।
बलात्कार र भ्रुण हत्याको प्रमाण लुकाउन बस्नेतको निर्देशनमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा २०८० फागुन ८ मा बिहान डाँका चोरी गरिएको पनि पीडितको दाबी छ । उनले जाहेरीमा लेखेकी ‘बस्नेतको निर्देशनमा दुई जना युवाहरूले मेरो अपार्टमेन्टमा आएर मलाई कुटपिट समेत गरेर मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रिक डिभाइस जबरजस्ती लिएर गएका हुन् ।’
बस्नेत सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उद्योगमन्त्री थिए । पीडितले जाहेरीमा दाबी गरेअनुसार प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको छ । जाहेरी दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय युवा संघका फ्रयाक्सन इन्चार्ज समेत रहेका बस्नेतलाई त्यतिबेला प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो ती पीडित युवतीले २०८० चैत ७ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन । उनले यो आरोप पार्टीकै आडमा प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । एमालेको पोलिटव्यूरो सदस्य र युवा संघको इन्चार्ज भएकै कारण उनले यस्ता आरोपलाई सहजै पचाउन कोसिस गरिरहेका छन् ।
सरकारी वकिलको निर्णय विरुद्ध रिट
बस्नेतविरुद्ध बलात्कार तथा भ्रुणहत्याको मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न उच्च अदालत, पाटनले आदेश दिएपछि दर्ता भएको रिटमा पनि बस्नेतलाई सफाई दिइयो । पीडित भनिएकी एक महिलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले २०८२ असार १२ मा रिट दर्ता गर्न भनेको थियो । यसअघि उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले यससम्बन्धि रिट दरपिठ गरिदिएका थिए । दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा यस्तो आदेश भएको हो ।
एक महिलाले नेता बस्नेतले आफुलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दिएको र सबुत प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले तामेलीमा राखेको थियो । त्यसविरुद्ध उनले दायर गरेको रिट उच्चका रजिष्ट्रारले २०८२ बैशाख ४ मा दरपिठ गरेका थिए । ‘प्रस्तुत रिटमा इजलासबाट विचार हुुनुपर्ने देखिएको हुँदा’ भन्दै दरपिठको आदेश बदर भएको हो । यससँगै सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता हुने भएको छ ।
आरोप प्रमाणित भए ….?
फौजदारी अपराध संहिता दफा १८८ ले गर्भपतन गर्न नहुने भन्छ । कसैले गर्भवती महिलालाई करकापमा पारी वा धम्की दिई वा ललाइफकाइ वा प्रभावमा पारी गर्भपतन गर्न नहुने भन्छ । त्यस्तै १२ हप्तासम्मको गर्भ भई पतन गराए एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना, त्यस्तै १२ हप्ता माथि २५ हप्तासम्मको गर्भ रही पतन गराए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कानुन बमोजिमका हकमा भने फरक कानुनी व्यवस्था रहेको, महिला आफूखुसी गराएको खण्डमा आफ्नै कानुनी व्यवस्था रहेका छ । मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महल २८(ग) मा १२ सातासम्मको गर्भ भए एक वर्ष, २५ साताको तीन वर्ष र त्यसभन्दा माथिको गर्भपतन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद व्यवस्था छ । यस्तै, गर्भपतन गर्ने गराउने उद्देश्यले भ्रूण लिंग पहिचान गर्ने गराउने दुवैलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैद, लिंगका आधारमा गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई हुने सजायमा थप एक वर्ष कैदको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
साईबर व्यूरोमा
यो बाहेक बस्नेतलाई अर्को पनि आरोप रहेको छ । बुधबार (२०८२ असोज २२)मा प्रहरीले बस्नेतलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले बयान लियो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ विपरीतको काम गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि बयान दिएका थिए । उनीविरुद्ध एक महिलाले चरित्र हत्या गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको थिएन । त्यसविरुद्ध उनी सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएकी थिइन् । कार्यालयले जाहेरी प्रहरीलाई पठाइदिएपछि उनलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो ।
इन्कारी बयान
बुधबार साइबर व्युरोले सोधपुछका निम्ति बोलाउँदा बस्नेतले सम्पूर्ण आरोपमा इन्कारी बयान दिएका छन् । खासमा उनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले नै साइबर व्युरोलाई पत्राचार गरेपछि उतै बयान भएको हो । बस्नेतले जाहेरवाली एक महिलालाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरेको र फोनमा अश्लील शब्दसहित धम्क्याएको जिकिर गरेकी थिइन् । त्यसको प्रमाणस्वरुप जाहेरीका साथमा पाठकले त्यसका प्रतिलिपी र अडियो प्रति पनि पेश गरेकी थिइन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार बस्नेतले आफूले बोलेको भनिएका र लेखेको भनिएका कुरा एआई र फोटोसपको प्रयोगबाट प्रचारित गरिएको बयान दिएका छन् ।
उनले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको र जाहेरवाली त्यसको मतियार भएको उनको दावी छ । उनले आफ्नो मुखबाट अश्लील शब्दको उच्चारण हुँदै नभएको, तर विकसित प्रविधिको दुरुपयोगबाट त्यस्तो स्वर बनाइएको भनेका छन् ।
बस्नेतले दिएको इन्कारी बयानको सत्यता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया जटिल छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) सँग भ्वाइस इस्टेक्टम एनालाइसिस (भिएसए) उपकरण छ । त्यसले कसैले दिएको बयान वा गरेको दावी सत्य वा झुटो पहिचान गर्न उपलब्ध प्रमाणको परीक्षण गर्छ । यद्यपि, आरोपीको अनुमतिबिना त्यस्तो परीक्षण गर्ने अधिकार प्रहरीले राख्दैन । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन– २०७५ ले नियमन गरेको छ ।
अब के हुन्छ ?
तामेलीमा राखिएको जाहेरीमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रहरीलाई पुनः अनुसन्धान गर्नु भनिएको सो मुद्दामा प्रहरीले बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन ।
अदालतले आदेश दिएबाहेक बस्नेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कारण नरहेको प्रहरी जनाएको छ । साइबर व्युरोले बुधबार लिएको बयान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भइसकेको छ । अब उक्त कार्यालयले अदालतमा बयानसहितको मिसिल पेश गरेमा थुनछेकको बहस हुन्छ । उक्त बहसपछि अदालतको आदेश जे आउँछ, बस्नेतको हकमा त्यही हुने सरकारी वकिल कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीले प्रमाणित नभएको मुद्दा अदालतमा लगेमा बस्नेतकै पक्षमा आदेश आउने निश्चित देखिएको छ ।
