ओलीको सन्देश बोकेर विद्या निवास जान लागेका पौडेल बिचमै रोकिए ।
काठमाडौं, कात्तिक ९
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै बलियो बनाउँदै नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन सकिए लगत्तै भएको जेनजी आन्दोलनले त्यसको औचित्य समाप्त पारिदियो । एमालेको नवौं (२०७१) र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८) बाट अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका ओलीलाई यो विधान महाधिवेशनले तेस्रो कार्यकालका लागिसमेत ढोका खोलेको केही घण्टामै उनको नेतृत्वमाथि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिले औचित्य समाप्त पारेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस तिब्र रुपमा उठिरहेको छ ।
विधान महाधिवेशनपछि बसेको सचिवालय बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो नेतृत्वको रक्षा गर्न चुनौति सिर्जना भयो । अर्थात् दोस्रो विधान महाधिवेशनमार्फत् अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल विधान तर्जुमा गरेका भएपनि जेनजी आन्दोलनले त्यसलाइए अस्वीकार गर्दा एमालेले बाध्य भएर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्यो ।
महाधिवेशन मिति तय भएपछि एमालेभित्र विद्या भण्डारी पक्ष शशक्त बनेर मैदानमा आयो । जसले गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले सिधै सदस्यता दिन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गर्न सकेनन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विद्यासँग आफै कुरा गर्ने भन्दै नोट अफ डिसेण्ट लेख्न बाट जोगाए ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको १०औं बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा आफ्ना आवाजहरु शसक्त रुपमा उठाए ।
जेनजी आन्दोलनपछि एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीलाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न पनि माग गरे । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभए फरक मत राख्ने जानकारी दिएका थिए ।
‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयबारे मैले फरक मत राखिसकेको छु । यहाँबाट सच्याउने निर्णय नहुनुसाथ मेरो फरक मतले काम गर्छ,’ पोखरेलले बैठकमा भनेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले विद्यासँग आफै कुराकानी गर्ने र त्यसको प्रकृया अघि बढाउने बताएपछि फरक मत रोकिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरुले फरक मत राख्ने भएपछि ओलीले बाध्य भएर विद्यासँग आफै कुराकानी गर्ने बताएर रोकेका थिए ।
यो विषय एमालेभित्र भूसको आगोझै सल्किएको छ ।
विद्यालाई सदस्यता दिएर महाधिवेशनमा जाने कि नदिइ जाने भन्नेमा ओली अहिले दोधारमा रहेका छन् । ओलीलाई अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको आरोप लागेका बेला विद्याको सदस्यता रोकेर त्यसलाई थप पुष्टि गरिरहेका थिए । अहिले अध्यक्ष ओलीको अहं र दम्भका कारण धेरै कार्यकर्ता मौन बस्ने अवस्था रहेको र विद्या भण्डारीको सदस्यता पनि रोक्दा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई सकस पर्ने भएका कारण पनि महाधिवेशनमा जानु अघि सदस्यता फूकुवा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यदि सदस्य फूकुवा भए प्रतिनीधि भएर महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध नै अध्यक्षमा चुनाव लडेमा के हुन्छ भन्ने आशंका रहेका कारण पनि सदस्यता फूकुवाको लडाई पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले गर्दा सदस्यता फूकुवाको विषयमा कुरा गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जिम्मा लिए । ओलीको सन्देश बोकेर विद्या निवास जान लागेका पौडेल भने बिचमै रोकिए ।
यसअघि भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत बोल्न प्रतिबद्धता जनाएका पौडेलले धोका दिएपछि भण्डारीले भेटघाटलाई अस्वीकार गरेकी हुन् । ‘पौडेले लुम्बिनीका केन्द्रीय सदस्यहरु र देशभरका पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विद्याको पक्षमा बोल्न लगाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, तर धोका दिएपछि अहिले भेटघाट रुची नभएको हो’, भण्डारी पक्षका एक पोलिटव्यूरो सदस्यले जानकारी दिए ।
विद्या पक्षका नेताहरु २०७८ असोज १५, १६, १७ गते भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रबन्ध राखेको थियो त्यसलाई हटाउन माग गरिरहेका छन् ।
विधान अधिवेशन सकिएपछि नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनले यसलाई फूकुवा गर्न सक्ने भन्दै यस्तो माग गरेका हुन । साथै उनीहरुले भण्डारीको सदस्यता फूकुवा गरेर महाधिवेशनमा जाने वातावरण बनाउन समेत माग गर्दै आएका छन् । यसअघि २०७८ फागुनमै ओली ७१ वर्ष लाग्ने भएकाले मंसिरमै नेतृत्व महाधिवेशन गरेर ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
त्यसो त पहिलो विधान अधिवेशनले पार्टी लोकतान्त्रिकरणमा अक्षुण्ण र अभिन्न अंगजस्तै बनिसकेको कार्यकारी कमिटीमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध पनि राखेको थियो। जुन एमालेले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै सुरू गरेको थियो। तर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई संशोधन गरेर दुई कार्यकालको प्रबन्ध हटाएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेतृत्वमा ७० वर्षको सीमा र कार्यकालको अड्चन राखिएको थिएन । १० वटा समूहगत छलफलमा आंशिकरूपमा कुरा उठेको भए पनि हलले उपाध्यक्ष पौडेलले नै प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव हुबहु स्वीकार गरेको थियो । विधान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन, राजनीति र सांगठनिक प्रस्ताव पनि अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नभई जस्ताको जस्तै पारित भएको थियो ।
त्यतिबेला सुषुप्तरूपमा ओलीविरूद्ध आवाज उठ्न थालेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेर उनलाई हाँक दिइरहेकी थिइन्। चुनौतीको पर्खाल नै ठानेर अध्यक्ष ओलीले साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै उनलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए।
उनको निर्णयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले तीन जनाले ’नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आवाज नउठेको होइन । संविधान, ऐन, कानुनले रोक्दैन भने पार्टीको निर्णयबाट च्यासलतिर फर्किइरहेका पूर्वराष्ट्रपतिको पाइलालाई बन्देज लगाइनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि थियो । तर आउनुहुँदैन भन्ने बहुसंख्यक आवाजले त्यसलाई ढाकिदियो ।
तर विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा पुग्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आवाज दर्बिलो बन्दै जाने संकेत देखिएको थियो ।
भदौ १९ गते ललितपुर च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा झन्डै तीन घन्टा चलेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा ६ जना नेता खुलेका थिए । त्यही बैठकमा साउन ५ र ६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयमाथि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि फरक मत राखेका थिए ।
उनले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टान्त बन्न जाने भन्दै पहिलो पटक ओलीविरूद्ध लिखितरूपमै आफूलाई उभ्याएका थिए। भदौ १९ गते नै खास दृष्टिकोण र मुद्दामा आफूलाई मौन राख्न रुचाउने रामबहादुर थापा ‘बादल’समेत भण्डारीको पक्षमा खुलेका थिए ।
त्यही बैठकमा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई एमाले फर्कन रोक लगाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको, एमालेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कमजोर बनेको बताएका थिए ।
पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विद्याको पक्षमा आवाज बुलन्द हुँदै गएपछि ओलीले सदस्यता फूकुवा गर्ने संकेत गरेका थिए । ओलीले आफू कुरा गर्छु भनेपनि विष्णु पौडेललाई पठाएका थिए । तर पौडेललाई भण्डारीले भेटन अस्वीकार गरेपछि अहिले एमालेभित्र ठूलो तरंग आएको छ ।
