काठमाडौं, कात्तिक ११ गते
देशभरका अदालतहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले औपचारिक कदम चाल्ने भएको छ। सर्वोच्चको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले ती घटनामा संलग्नविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जाहेरी लेख्ने काम अहिले चलिरहेको छ र भोलिसम्म काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा दर्ता हुने सम्भावना रहेको छ।
‘अहिलेसम्म कसको संलग्नता छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा नभएकाले जाहेरीमा कसैको नाम किटानी गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धानमार्फत दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।’
फूलकोर्टको निर्णय : कानूनी उपचारको बाटो
गत आइतबार बसेको फूलकोर्टको बैठकले देशभरका अदालतमा भएको तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति सम्बन्धी घटनामा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
जाहेरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नभई प्रशासनिक अधिकारीहरू — मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारको नामबाट दर्ता गरिने भएको छ। यसबाट सर्वोच्चले संस्थागत रूपमा कानूनी कदम चालेको सन्देश दिने प्रयत्न गरेको बताइन्छ।
सर्वोच्चमा व्यापक क्षति
‘जेन–जी आन्दोलन’मा भएको सरकारी दमनपछि देशभर फैलिएको विरोधका क्रममा गत हप्ता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
तीन दिनसम्म लागेको आगोले अदालत भवनमा रहेको करिब २० हजार विचाराधीन मुद्दाका फाइल र झन्डै दुई लाख (१,९७,०००) निर्णय भइसकेका फाइलहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका स्रोतका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन कार्य जारी छ र आगलागीका कारण न्यायिक अभिलेख प्रणालीमा ठूलो असर परेको छ।
