काठमाडौं, १७ मंसिर ।
साढे दुई महिनाअघिसम्म सत्ताको रापतापमा रमाइरहेको नेकपा एमाले सत्ताविहिन अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नै गतिविधि र प्रवृत्तिले सत्ता विहिन भएको हो । सत्ताबाट त विमुख छ नै, राजनीतिम मोर्चामा पनि ऊ एक्लै उभिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनले नेकपा एमालेलाई संघीय सरकारबाट सत्ताच्युतमात्र गरेको छैन, राजनीतिक रूपमा पनि एक्ल्याइदिएको छ। हुँदाहुँदा मधेश प्रदेशसभाको ठूलो दल भए पनि प्रदेशका तिनवटै कार्यकारी पद एमालेले गुमाउनुपरेको छ। अब संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले सत्ताविमुख भएको छ।
आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएको तत्कालिन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेमाथि आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्न पनि पार्टीभित्र र बाहिरबाट तिव्र दबाब छ। प्रतिनिधिसभा पूनस्र्थापनाको माग अघि सारेको एमालेलाई साथ दिन अर्को कुनै दल अघि नसर्दा ऊ राजनीतिक रूपमा पनि एक्लिएको छ।
यसअघिको सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसबाट पनि अपेक्षित साथ एमालेले पाएन। तर एमालेजन कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छैनन्। आफ्ना मुद्दा स्थापित हुँदै गएको भाष्य निर्माण गर्न एमालेका कतिपय नेता तल्लिन देखिन्छन्। मधेश प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेलाई कांग्रेसले साथ छोड्दा मुख्यमन्त्री र सभामुख गुमाएको छ भने प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीमा परेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार गठनमा केही कमजोरी स्वीकार गरेको एमालेले मधेशका जनताको साथ रहेको दाबी गर्न छोडेको छैन । जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी एमालेको मूल नेतृत्वले लिनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षले मात्र भनेका छैनन्, आफ्नै पार्टीभित्रका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले समेत तोकेरै चार्ज लगाइरहेको अवस्था छ । यति हुँदा पनि एमाले जिम्मेवारी लिनु र सच्चिनुभन्दा पनि पार्टीले लिएको एजेन्डा स्थापित भएको रट लगाइरहेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछिका दिनहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रश्नको घेरामा उभिएको दल हो एमाले। नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा, आन्दोलनमा एमाले नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी, त्यसको छानविनमा गर्नुपर्ने सहयोग साथै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा एमालेको भूमिकाका विषयमा एमालेमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेकै छ। हालै उसले सुरक्षा दस्ताका रुपमा गठन गरेको भ्रातृ संगठन भोलिन्टियर फोर्सलाई लिएर एमालेको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेका छन्।
