काठमाडौं, २२ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशबाट यसबाट सरकारलाई धक्का लागेको छ । सरकारलाई धक्का लाग्नु भनेको विभागी मन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्नु हो । विभागीय मन्त्री कुलमान घिसिङ विवादमा तानिएका छन् । उनी नैतिक संकटमा परेका छन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। घिसिङले शाक्यलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित हुनेछन्।
